प्रकृति की गोद में बसे मुंगेली जिले की धरोहर और राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बैगा आदिवासियों की विरासत जंगल का अस्तित्व कमीशन नीतियों की वजह से खतरे में है। प्रशासनिक लापरवाही और गैरजवाबदेही की वजह से इनके हक और हिस्से की भूमि को नियम विरुद्ध तरीके से अपात्र लोगों को वन अधिकार पट्टे बनाकर वितरित किए जाने का खेल चल रहा है।
अपने खूबसूरत वातावरण, हरे भरे पेड़ों से घिरी मुंगेली जिले की शान कहे जाने वाला जंगल का अस्तित्व पर खतरे की बदरा मंडराने लगी है। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई से जंगल खत्म होने के कगार पर है। भगवान भरोसे जंगल का अस्तित्व बच कर रह गया है। वनांचल ग्राम को राजस्व ग्राम में परिवर्तन कर और जल जंगल जमीन के भरोसे जीवन यापन करने वाले राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बैगा आदिवासियों की विरासत को सरकार ने सुगमता करते हुए वन अधिकार अधिनियम 2012 के तहत वन अधिकार पट्टा देने का निर्णय लिया है।
इसके तहत वनांचल में रहने वाले वनवासियों को पट्टा वितरण किया जाना है। इस अधिनियम के तहत साफ और स्पष्ट है कि 13 दिसम्बर 2005 के पहले जिस भूमि पर आदिवासियों का कब्जा है उन्हें वन अधिकार पट्टा दिया जाए। इसके अलावा 2005 का कब्जा के साथ 3 पीढ़ी जंगल में निवासरत होना जरूरी है। साथ ही जिसे जिस स्थिति में भूमि दिए जाएंगे, वही स्थिति में रखरखाव कर जीवन यापन करना है। जंगल और पेड़ों को किसी तरह से नष्ट करना ही नहीं है। एक परिवार को अधिकतम 10 एकड़ भूमि दिया जा सकता है। इस अधिनियम में कई नियम है जिसका पालन करके पात्र लोगों को वन अधिकार पट्टा बनाया जाना है। जिले के खुड़िया और बीजराकछार वनांचल क्षेत्र में 82 पट्टे का वितरण धूमधाम से प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने वितरण किये। यह अब सवालों के घेरे पर है।
इस क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौपकर गम्भीर आरोप लगाते हुए बताया कि नियम विरुद्ध तरीके से अपात्र लोगों को पात्र बनाकर पट्टा वितरण किया गया है। पट्टे बनाने के आड़ पर लंबी-चौड़ी राशि वसूली की गई है। जो पैसे देने में सक्षम है ही नहीं उनको इस योजना से वंचित कर दिए गया है। बैगा आदिवासीयों की शिकायत पर स्थानीय कांग्रेसी नेता ने जंगल मे जाकर जमीनी हकीकत की जानकारी ली तब जाकर हैरान करने वाला मामला सामने आया कि यहां पहाड़, श्मशान और सागौन के लगाए गए प्लांटेशन की भूमि का पट्टा बनाकर वितरित कर दिया गया है। वही बैगा आदिवासियों से ज्यादा गैर आदिवासियों को पट्टा बनाया गया है। मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने इस मामले की जांच एसडीएम लोरमी करने के लिए आदेशित कर कार्रवाही की बात कही है।
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