रायपुर, 06 फरवरी 2026।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दुर्ग में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण की बैठक में विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी जीरामजी योजना को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण परिवारों को रोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी भूमिका निभाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई यह नई ग्रामीण रोजगार योजना, पूर्व में संचालित मनरेगा की जगह लागू की गई है। इसके अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा, जो पहले 100 दिन तक सीमित था। यदि निर्धारित समय में रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो पात्र हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी रखा गया है।
उन्होंने कहा कि योजना के तहत मजदूरी का भुगतान एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा। यदि भुगतान 15 दिनों के भीतर नहीं होता है, तो हितग्राही को **0.05 प्रतिशत की दर से ब्याज देने का प्रावधान किया गया है। योजना के निर्माण और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को सौंपी गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना हेतु 95,692.31 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले मनरेगा के लिए 88,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जीरामजी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और लोगों को अपने गांव में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 40 आईटी कंपनियों और आईटी निदेशकों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही उन्होंने यस चिट फंड कंपनी के निवेशकों को राहत देते हुए उनके निवेश की राशि के चेक वितरित किए। इस अवसर पर 4601 निवेशकों को कुल 7 करोड़ 38 लाख 24 हजार 100 रुपये की राशि प्रदान की गई।
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