ट्रंप प्रशासन ने कार्यकारी आदेश जारी कर चीन के विवादास्पद मोबाइल ऐप टिक-टॉक के लेन-देन पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे नाराज होकर चीन ने इस आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। कंपनी ने सोमवार को ट्रंप प्रशासन के कार्यकारी आदेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। टिक-टॉक ने 39 पृष्ठों वाले मुकदमे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वाणिज्य मंत्री विलबुर रोस और अमेरिका के वाणिज्य मंत्रालय को प्रतिवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है।
टिक-टॉक के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन ने बिना प्रमाण के उसके खिलाफ यह कार्रवाई की है। यह कार्यकारी आदेश अंतरराष्ट्रीय आपातकाल आर्थिक शक्ति अधिनियम (आईईईपीए) का उल्लंघन है। अमेरिकी राष्ट्रपति पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कार्यकारी आदेश अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर नहीं, बल्कि राजनीतिक कारणों से लिया गया है। यह कार्यकारी आदेश असंवैधानिक और गैर-कानूनी दोनों ही है।
गौर हो कि ट्रंप ने छह अगस्त को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर चीन के विवादित मोबाइल ऐप टिक-टॉक की कंपनी बाइटडांस से लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। यह प्रतिबंध कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जाने के 45 दिनों के बाद से लागू होगा। इस आदेश के मुताबिक अमेरिका में चीन की बाइटडांस कंपनी या इससे जुड़ी अन्य कंपनियों के साथ किसी भी प्रकार के लेन-देन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिका में अब कोई व्यक्ति या कंपनी बाइटडांस के साथ लेन-देन नहीं कर पायेगी। इस आदेश के मुताबिक चीन के मोबाइल ऐप के अमेरिका में प्रसार से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था को खतरा पैदा होता है। इसलिए ऐसे मोबाइल ऐप विशेष रूप से टिक-टॉक पर कार्रवाई करना आवश्यक है।
इससे पहले अमेरिकी नौसेना ने निजी सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए गत वर्ष अपने कर्मचारियों से सभी सरकारी उपकरणों से इस ऐप को हटाने का आग्रह किया था। टिक-टॉक ने इन आरोपों से इनकार करते हुए पहले कहा है कि वह उपयोगकर्ताओं की जानकारी चीन नहीं भेजता है। टिक-टॉक एक सोशल मीडिया ऐप है जिस पर उपयोगकर्ताओं की जानकारी चुराने का आरोप है।
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