रायपुर। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठनों ने दो मुद्दों पर आंदोलन छेड़ दिया है। शनिवार को कर्मचारी संगठनों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। राज्य कर्मचारी 31% महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान पर भी गृह भाड़ा भत्ता की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी 31 जनवरी तक सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के राज्य संयोजक कमल वर्मा ने बताया, केंद्रीय कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता उनका मौलिक अधिकार है। अभी राज्य सरकार के कर्मचारियों-अधिकारियों को 17% महंगाई भत्ता मिल रहा है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों को यह 31% की दर से मिल रहा है। इसी तरह सातवां वेतनमान लागू होने के बाद भी गृह भाड़ा भत्ता रिवाइज्ड ही नहीं हुआ है। अभी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 400-450 रुपए और प्रथम श्रेणी अधिकारियों को 1200-1300 रुपए भत्ता मिलता है। इतने भत्ते में रायपुर में दो बेडरूम का मकान कहां मिलेगा। कमल वर्मा ने कहा, इन दिक्कतों के प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए फेडरेशन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था। अब ब्लॉक, जिला, संभाग, संचालनालय और मंत्रालय स्तर पर कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया है।
20 दिन पहले हुआ था प्रदर्शन का फैसला
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा, प्रमुख प्रवक्ता विजय कुमार झा और सचिव राजेश चटर्जी आदि ने बताया, आंदोलन में प्रदर्शन को लेकर यह फैसला पहले हुआ था। राज्य कर्मचारियों को भी केन्द्रीय कर्मचारियों की तरह 31% मंहगाई भत्ता तथा सातवें वेतनमान् के अनुरूप केन्द्रीय कर्मचारियों के समकक्ष गृहभाड़ा भत्ता प्रदान करने की मांग लेकर 28 और 29 जनवरी को सामूहिक अवकाश लेकर प्रदर्शन का कार्यक्रम तय हुआ था।
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