मोदी सरकार ने उपभोक्ताओं को नए साल का नायाब तोहफा देने का ऐलान किया है। ऐतिहासिक फैसले में सरकार ने सभी उपभोक्ताओं को मुफ्त अनाज देने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से देश के 81.35 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राशन प्रणाली में सस्ती दरों पर उपभोक्ताओं को बांटे जाने वाले अनाज के लिए अब कार्ड धारकों को कोई भुगतान नहीं करना होगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। यह सुविधा 31 दिसंबर, 2023 तक दी जाएगी। सरकार के इस निर्णय से खजाने पर दो लाख करोड़ रुपये का भारी बोझ आएगा, जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने पत्रकारों को दी। माना जा रहा है कि यह फैसला जहां गरीबों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा, वहीं इसका राजनीतिक महत्व भी देखा जा रहा है। खासतौर पर तब जबकि अगले साल नौ राज्यों में विधानसभा चुनाव है और 2024 की शुरुआत में लोकसभा चुनाव।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश की दो तिहाई आबादी यानी 81.35 करोड़ लोगों को अति रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। इसके तहत राशन कार्डधारक उपभोक्ताओं को सस्ती दर की राशन दुकानों से तीन रुपये प्रति किलो की दर से चावल, दो रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं और एक रुपये प्रति किलो की दर से मोटा अनाज दिया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बाद अब किसी उपभोक्ता से राशन प्रणाली के अनाज का कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा।
वन रैंक वन पेंशन के दायरे में आएंगे जुलाई, 2019 तक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी
वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) का दायरा बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों और उनके परिवारों को एक बड़ा तोहफा दिया है। एक जुलाई, 2019 से पहले सेवानिवृत्त हुए सभी सैन्यकर्मियों और उनके परिवारों को अब इसमें शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। पहले यह योजना एक जुलाई, 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए सैन्यकर्मियों पर लागू थी।
सरकार के फैसले का लाभ 4.52 लाख सैन्यकर्मियों को मिलेगा। विस्तार के बाद लाभार्थियों की संख्या 25 लाख से ऊपर हो जाएगी। अभी 20 लाख से अधिक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी और उनके परिवारों को योजना का लाभ मिल रहा है। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि वन रैंक वन पेंशन स्कीम में शामिल किए गए नए पेंशनर्स और उनके परिवारों को जुलाई, 2019 से जून, 2022 तक का एरियर दिया जाएगा, जिस पर करीब 23 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। नए लाभार्थियों के जुड़ने से योजना पर सरकार का खर्च करीब 8450 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा।
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