रायपुर। एक तरफ राज्य सरकार प्रदेश में गोधन न्याय योजना, रोका छेका जैसी कई योजना चला रही है वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में पशओं की चिकित्सा करने वाले चिकित्सकों के पद कई जिले में रिक्त पड़े हंै। जिसकी वजह से बीमार पशुओं का सही इलाज नहीं हो पाता और इलाज के अभाव में उनकी मौत हो जाती है। इन सबके बीच प्रदेश में सहायक चिकित्सक का कोर्स करने वाले छात्र बेरोजगारी की मार झेलते हुए भटक रहे हैं। इन छात्रों ने दुर्ग में जिला कलेक्टर को नौकरी के लिए ज्ञापन सौंपा है। छात्रों का कहना है कि सात वर्षों से पशु सहायक चिकित्सको की संविदा भर्ती नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पशुधन विकास विभाग के पद सहायक शल्यज्ञ और सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए सभी जिलों के कलेक्टर को आदेश जारी दिया था। बावजूद सिस्टम की सुस्त चाल की वजह से यह आदेश अब तक फाइलों में धूल खाता पड़ा है।
जिले में डीएमएफ और सीएसआर फंड से नियुक्ति होनी थी
दरअसल 26 मई 2020 को कृषि विकास मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार उपरोक्त पदों पर जिले में डीएमएफ और सीएसआर फंड से नियुक्ति होनी थी लेकिन जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण पूरी प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई। वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड 19 को दृष्टिगत रखते हुए बेजुबान पशुओं के उपचार के साथ शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरुवा, घुरूवा,बाड़ी के तहत गौठानो में रखे पशुओं को पशु चिकित्सकों के माध्यम से टीकाकरण, बधियाकरण, टैग लगाने का कार्य किया जा सकता था, लेकिन अफसोस ऐसा न हो सका।
मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप जल्द भर्ती की मांग की
छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप रिक्त सहायक पशु चिकित्सा डिप्लोमाधारी छात्र-छात्राओं ने संविदा नियुक्ति और सहायक पशु चिकित्सकों की जल्द भर्ती करने की मांग की है। अपनी मांगों को ले पशु चिकित्सा में डिप्लोमा प्राप्त कर चुके छात्रों ने बताया कि जिले में स्थित कामधेनु विश्वविद्यालय से सहायक पशु चिकित्सा की डिप्लोमा प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन विगत 7-8 साल से अधिक बीत जाने के बाद भी रिक्त पदों में सविंदा नियुक्ति नहीं किया गया है जबकि कोरिया जिले में इन पदों पर नियुक्ति निकाल कर भर्ती भी कर दी गयी है।
छात्र-छात्राओं ने अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री से गुहार लगा चुके हैं लेकिन नतीजा सिफर रहा बहरहाल डिप्लोमा प्राप्त छात्र-छात्राओं ने कहा कि जल्द रिक्त पदों की भर्ती नही की गई तो आगामी समय मे उग्र आंदोलन किया जाएगा।
छात्र -छात्राओं द्वारा जो मांग की गई है वह एक सुझाव : कलेक्टर
वही इस मामले में जिला कलेक्टर ने बताया कि छात्र- छात्राओं द्वारा जो मांग की गई है वह एक सुझाव है और पूरे 27 जिलों में नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया गया है। इसका अनुमोदन खनिज न्यास राशि या अन्य मदों से लिया जाना है और रिक्त पद होने पर लिया जाना है। आगामी डीएमएफ की बैठक में इसका अनुमति देने के बाद रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जायेगा।
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