रेलवे अब आपसे यूजर चार्ज के तौर पर वसूली करने जा रहा है। यानी रेलवे ने विमानों के किराए की तरह फैसला लिया है। इसमें वह जल्द ही पुनर्विकसित और अत्यधिक व्यस्त स्टेशनों पर यात्रियों से किराए के साथ ‘यूजर चार्ज’ भी वसूलना शुरू कर देगा। इससे आपका टिकट भी थोड़ा महंगा हो जाएगा। रेलवे ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है, जब पहले ही रेल किराए में संभावित वृद्धि और रेलवे को निजी कंपनियों को लाने पर चिंता जताई जा रही है।
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने बताया कहा कि देश में सात हजार रेलवे स्टेशन हैं। इस फैसले के कारण 10 से 15 प्रतिशत स्टेशनों पर उपयोग शुल्क लगाया जाएगा। इस प्रकार देश में 100 से एक हजार स्टेशनों पर यात्रियों को यह नया शुल्क देना होगा। रेलवे जल्द ही इसके लिए अधिसूचना जारी करेगा। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशनों के विकास और वहां यात्रियों को अच्छी सुविधा देने के लिए उपयोग शुल्क लगाना जरूरी है। उन्होंने यह आश्वासन जरूर दिया कि यह शुल्क बेहद कम होगा और इससे आम लोगों पर बोझ नहीं पड़ेगा।
यादव ने बताया कि एक तरफ रेलवे ने 12 क्लस्टरों में 109 मार्गों पर अत्याधुनिक प्रीमियम ट्रेनें चलाने का फैसला किया है तो दूसरी तरफ वह आमलोगों के लिए भी ट्रेनों की संख्या बढ़ाएगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि रेलवे के विकास का लाभ आम लोगों को भी मिले। उन्होंने कहा कि रेलवे तेजी से अपने बुनियादी ढांचों में सुधार कर रहा है। पांच साल में 13.5 लाख करोड़ के पूंजी निवेश की योजना है। इसमें निजी कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा। रेललाइनों के दोहरीकरण और तिहरीकरण का काम तेजी से चल रहा है। समर्पित मालवहन गलियारे (डीएफसी) बनाये जा रहे हैं। पूर्वी और पश्चिमी डीएफसी का काम पूरा होने के बाद दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-कोलकाता मार्गों पर यातायात का बोझ बेहद कम हो जायेगा। इससे प्रीमियम ट्रेनें चलाने के बाद आम लोगों के लिए भी ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की काफी गुंजाइश रहेगी।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने रेलवे के निजीकरण की आशंकाओं को खारिज करते हुये कहा “हम रेलवे का निजीकरण नहीं कर रहे हैं, निजी कंपनियों को रेलवे के प्लेटफॉर्म का मौका दे रहे हैं। लीज अवधि समाप्त होने के बाद निजी कंपनियों द्वारा विकसित किए गए स्टेशनों का परिचालन पुन: रेलवे के पास आ जाएगा।” उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों के आने से प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी और देश में नयी प्रौद्योगिकी आएगी। सरकार का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद में रेलवे का योगदान बढ़ाकर डेढ़ से दो प्रतिशत करने का है।
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