लोकसभा चुनाव ने भर दीं कर्मचारियों-पेंशनर्स की झोलियां

लोकसभा चुनाव ने कर्मचारियों-पेंशनर्स की झोलियां भर दी है। दरअसल, केंद्र और राज्य सरकारों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने के धड़ाधड़ लोकलुभावन योजनाओं का ऐलान किया है। इनमें सैलरी हाइक से लेकर डियरनेस अलाउंस और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सुनवाई के लिए समिति का गठन जैसे कई फैसले लिए गए।

इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने बैंक कर्मचारियों की लंबे समय से जारी सैलरी हाइक का फैसला महाशिवरात्रि के दिन ले लिया। पब्लिक सेक्टर बैंकों के लगभग 8.5 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन बढ़ोतरी की सौगात मिली। इस फैसले के तहत कर्मचारियों का वेतन 17 फीसदी बढ़ेगी और यह फैसला नवंबर, 2022 से लागू माना जाएगा, इसलिए कर्मचारियों को एरियर भी मिलेगा। इसके बाद सरकार ने जीवन बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानि एलआईसी के कर्मचारियों की सैलरी भी 17 फीसदी बढ़ाई है। यह फैसला 1 अगस्त, 2022 से लागू माना जाएगा। इससे एलआईसी के करीब 1 लाख कर्मचारियों और लगभग 30 हजार पेंशनर्स को राहत मिलेगी। एलआईसी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में योगदान को भी 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया है। इससे उन 24 हजार कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा, जिन्होंने 1 अप्रैल 2010 के पास ज्वाइन किया है।

केंद्र सरकार ने अन्य सभी कर्मचारियों को होली के तोहफे एक तौर पर बढ़े हुए डीए का तोहफा भी दिया था। इसके बाद कई सारे राज्यों ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए 4 फीसदी बढ़ा दिया। डीए में इजाफा करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, असम, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और उत्तराखंड शामिल हैं। सभी राज्यों में लगभग 4 फीसदी डीए बढ़ाया है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होने वाला है। इस फैसले से कर्मचारियों को न सिर्फ बढ़ी हुई वेतन मिलेगी, बल्कि एरियर का लाभ भी होगा।