छत्तीसगढ़ ने अप्रैल 2025 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रहण में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के शीर्ष 15 राज्यों में अपनी जगह पक्की की है। राज्य ने 4,135 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह कर न केवल अपनी आर्थिक ताकत का प्रदर्शन किया, बल्कि केरल, पंजाब, बिहार और खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ सरकार के व्यापार और उद्योग क्षेत्र में किए गए ठोस सुधारों का नतीजा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पिछले 15 महीनों में राज्य सरकार ने कई अहम कदम उठाए, जिन्होंने निवेश और व्यापारिक गतिविधियों को नई गति दी। सरकार द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों में उद्योग एवं व्यापार नियमों का सरलीकरण, गैर-जरूरी और बाधक कानूनों की समाप्ति,सभी जरूरी सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता,पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस की बाध्यता को समाप्त करना और उद्योगों की स्थापना के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल है।
इन सभी पहल से राज्य में उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और राजस्व संग्रह में निरंतर वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाना हमारा लक्ष्य है। राज्य की आर्थिक स्थिति में यह वृद्धि जनता और उद्योग जगत के सहयोग से संभव हुई है।
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