रायपुर, 22 जून 2026। छत्तीसगढ़ में सुशासन को मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप के द्वितीय बैच का शुभारंभ किया गया। सुशासन एवं अभिसरण विभाग और आईआईएम रायपुर के संयुक्त प्रयास से संचालित इस कार्यक्रम के तहत एमबीए (पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस) 2026-28 बैच का ओरिएंटेशन एवं उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित हुआ।
इस फेलोशिप के माध्यम से राज्य के युवाओं को नीति-निर्माण, प्रशासनिक सुधार और जनसेवा के क्षेत्र में नेतृत्वकारी भूमिका के लिए तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य जन-केंद्रित और परिणामोन्मुखी प्रशासन को बढ़ावा देना है।
36 युवा फेलोज़ बनेंगे बदलाव के वाहक
इस बैच में राज्य के 19 जिलों से चयनित 36 प्रतिभाशाली युवाओं को शामिल किया गया है। इनमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के 12 और अनुसूचित जाति वर्ग के 4 अभ्यर्थी शामिल हैं। चयनित प्रतिभागियों को दो वर्षीय एमबीए (पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस) की डिग्री प्रदान की जाएगी।
अकादमिक के साथ मिलेगा जमीनी प्रशासनिक अनुभव
फेलोशिप के तहत प्रतिभागियों को 5 माह का अकादमिक प्रशिक्षण आईआईएम रायपुर में दिया जाएगा। इसके बाद 19 माह तक वे राज्य शासन के विभिन्न विभागों और जिलों में कार्य करते हुए नीति-निर्माण, कार्यक्रम क्रियान्वयन और प्रशासनिक नवाचार का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करेंगे।
सुशासन में क्रियान्वयन की भूमिका अहम
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय और सुशासन विभाग के सचिव राहुल भगत ने कहा कि सुशासन केवल नीतियां बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन, समयबद्ध सेवा वितरण और परिणामोन्मुखी प्रशासन भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने युवाओं से नैतिक नेतृत्व, नवाचार और जवाबदेही अपनाने का आह्वान किया।
डिजिटल गवर्नेंस और डेटा आधारित निर्णयों पर जोर
कार्यक्रम में विशेष सचिव रजत बंसल और संयुक्त सचिव मयंक अग्रवाल ने डिजिटल गवर्नेंस, प्रशासनिक सुधार और डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया पर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने युवाओं को राज्य के विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।
पारदर्शी चयन प्रक्रिया से हुआ चयन
इस फेलोशिप के लिए केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी युवाओं का चयन वैध CAT स्कोर और आईआईएम रायपुर की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। चयनित फेलोज़ राज्य के विभिन्न जिलों का प्रतिनिधित्व करते हुए सुशासन को नई दिशा देंगे।
छत्तीसगढ़ में जन-केंद्रित और नवाचार आधारित प्रशासनिक नेतृत्व तैयार करने की दिशा में मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप एक दूरदर्शी और महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभर रही है।
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