बड़गाम में कश्मीरी हिंदू राहुल भट्ट की आतंकियों द्वारा हत्या और इससे उपजे आक्रोश को भुनाने के लिए राजनीति शुरू हो गई है। स्वयं को कश्मीरी हिंदुओं का हितैषी दिखाने की कोशिश में गुपकार गठबंधन ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। साथ ही पीपुल्स एलांयस फार गुपकार डिक्लेरेशन (पीएजीडी) ने कश्मीरी हिंदुओं से घाटी न छोड़ने की भी अपील की है। इसे कश्मीरी हिंदुओं के आक्रोश को भुनाने का प्रयास माना जा रहा है। पहली बार कश्मीरी हिंदू हत्याओं के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
बता दें कि जब केंद्र सरकार कश्मीरी हिंदुओं की घर वापसी के प्रयास तेज करती दिख रही है, ऐसे में आतंकी संगठन कश्मीरी हिंदुओं और अन्य राज्य से आए श्रमिकों को निशाना बनाकर अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं।
टारगेट किलिंग और कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा के मुद्दे पर गुपकार गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल डा. फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिला है। उनके साथ पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, माकपा नेता यूसुफ तारीगामी, सांसद हसनैन मसूदी और अवामी नेशनल कांफ्रेंस के वरिष्ठ उपप्रधान मुजफ्फर शाह भी रहे। उपराज्यपाल ने सभी कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया। उपराज्यपाल ने साफ कर दिया कि सुरक्षा बलों को निर्दोष लोगों के हत्यारों को सजा देने के लिए खुली छूट दे दी गई है। उन्होंने कहा कि हत्यारों का सहयोग करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा।
उपराज्यपाल ने साफ किया कि आतंकवाद और आतंक के तंत्र के खात्मे और विकास के मसले पर सभी दलों के सुझावों का स्वागत है। उपराज्यपाल ने कहा, ‘मेरे दरवाजे लोगों के लिए सदा खुले हैं। राजनीति और समाज के सभी वर्गों को आतंक के तंत्र के खात्मे के लिए साथ आना चाहिए।”
उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद पीएजीडी के प्रवक्ता यूसुफ तारीगामी ने कहा कि अगर राहुल भट्ट की हत्या के बाद कश्मीरी हिंदू घरों को छोड़कर घाटी से जाना चाहते हैं तो कश्मीरी मुसलमान कहां जाएं? अगर राहुल की हत्या हुई है तो पुलिस कांस्टेबल रियाज को भी आतंकियों ने मारा है। रियाज के स्वजन और रिश्तेदार कहां जाएं? इसीलिए कोई भी अपना घर न छोड़ें। यह हम सभी का घर है और हम सभी को मिलकर इसे सहना है। एक दूसरे को सुरक्षित बनाना भी है।
तारीगामी ने बताया कि डा. फारूक ने उपराज्यपाल कश्मीरी हिंदुओं को सुरक्षित जगहों पर नियुक्त करने की मांग की। हालांकि उनका तबादला कश्मीर से बाहर करने का कोई भी सवाल नहीं है। उपराज्यपाल भी इससे सहमत दिखे। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन जो लोग हमारी एकता को खतरे में डाल रहे हैं, उन्हें कोई भी सहयोग न दें।
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