हाई कोर्ट के फैसले ने मुश्किल में डाला गहलोत को

राजस्थान में राजनीतिक संकट के बीच राजस्‍थान हाई कोर्ट फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए परेशानी खडा कर सकता है। दरअसल हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्‍यक्ष सीपी जोशी के नोटिस पर रोक लगा दिया है। यानी अब विधानसभा अध्‍यक्ष जोशी कांग्रेस के बागी और पायलट गुट के विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। हाई कोर्ट के रोक के बार मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्‍यक्ष सीपी जोशी के मंशा पर पानी फिर गया है।

विधानसभा अध्‍यक्ष सीपी जोशी कांग्रेस के बागी और पायलट गुट के विधायकों को भेजे गए नोटिस और विधानसभा का सत्र बुलाकर विधायकों पर दबाव बनाना चाहते थे। अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है और सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई सोमवार को होगी।

सूत्र बताते हैं कि मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार से विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी की थी। इस सत्र में सचिन पायलट समेत बागी 19 विधायकों पर दबाव बनाया जाना था। अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद गहलोत के सामने विधानसभा सत्र बुलाने पर संकट के बाद मंडरा रहे हैं। वहीं हाई कोर्ट में विधानसभा अध्‍यक्ष सीपी जोशी के वकील प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि सचिन पायलट के लिए यह फौरी राहत है। हाई कोर्ट ने 14 तारीख को जारी नोटिस पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले का मतलब यह है कि स्पीकर के नोटिस पर हाई कोर्ट का रोक लग गया है। यानी सचिन पायलट की याचिका को सही माना गया। अब आगे की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होगी। इसका मतलब सदस्यता रद्द करने का मसला स्पीकर पर छोड़ा गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में केस है इसलिए यथास्थिति का आदेश दिया गया है।

राजस्थान हाईकोर्ट से पायलट गुट को फिर राहत मिली है। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्‍यक्ष के उस नोटिस पर स्टे लगा दिया है, जिसमें बागी विधायकों पर अयोग्य करार होने का खतरा बरकरार था। हालांकि, अभी ये अंतिम फैसला नहीं है। इसके साथ ही केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की अर्जी मंजूर कर ली गई है।

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