डिजिटल छत्तीसगढ़ की ओर बड़ा कदम, जीएसटी पेमेंट हुआ कैशलेस

रायपुर, 6 नवंबर 2025:छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई की सुविधा पूरे राज्य में लागू कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के निर्देश पर यह व्यवस्था अब प्रभावी हो गई है।

राज्य जीएसटी विभाग और कोष लेखा (ट्रेजरी) विभाग ने संयुक्त रूप से इस सुविधा को लागू किया है। व्यापारिक संगठनों और चेंबर ऑफ कॉमर्स की यह पुरानी मांग थी कि आधुनिक डिजिटल माध्यमों को जीएसटी भुगतान प्रणाली से जोड़ा जाए, जिससे कर भुगतान की प्रक्रिया अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बने।

पहले करदाताओं के लिए केवल नेट बैंकिंग और ओटीसी (Over the Counter) भुगतान के विकल्प उपलब्ध थे, जिससे छोटे व्यापारियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बैंक सर्वर डाउन रहना, भुगतान असफल होना या पोर्टल से सीमित बैंकों का जुड़ा होना जैसी समस्याएँ आम थीं। अब यह नई सुविधा इन सभी परेशानियों को दूर करेगी।

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि “राज्य सरकार करदाताओं को अधिकतम सुविधा देने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई के माध्यम से जीएसटी भुगतान किया जा सकेगा, जिससे प्रक्रिया तेज़ और पारदर्शी बनेगी।”

उन्होंने कहा कि यह पहल ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस और डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

करदाता अब जीएसटी पोर्टल ([www.gst.gov.in](http://www.gst.gov.in)) में लॉगिन कर किसी भी यूपीआई ऐप, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से सीधे टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। यह सुविधा पूरी तरह सुरक्षित और उपयोगकर्ता अनुकूल है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि “छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य प्रत्येक व्यापारी और नागरिक के लिए शासन की प्रक्रियाओं को सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाना है। डिजिटल भुगतान के ये नए विकल्प व्यापारियों को सुविधा, गति और भरोसा प्रदान करेंगे। यह पहल राज्य को डिजिटल भारत और ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस के मानकों पर अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करेगी।”

इस कदम को राज्य में डिजिटल टैक्स प्रशासन को मजबूत करने और पारदर्शी कर प्रणाली विकसित करने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है।

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