रायपुर।छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी विभागीय कार्यालयों में डिजिटल माध्यम से कार्य अनिवार्य कर दिया है। अब अंतर-विभागीय पत्राचार और नोट शीट केवल ई-ऑफिस फाइल सिस्टम के जरिए भेजी जाएंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कड़ाई से पालन के निर्देश दिए हैं।
जिन विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली अभी तक लागू नहीं हुई है, वहां फिलहाल शासकीय ईमेल के जरिए पत्राचार किया जाएगा। वहीं, अर्द्धशासकीय पत्र या वैधानिक दस्तावेज, जिनमें मूल प्रति की आवश्यकता होगी, उन्हें हार्ड कॉपी में भेजने की अनुमति होगी।
सरकार ने इस पहल को कार्यकुशलता बढ़ाने, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और पर्यावरण संरक्षण जैसे उद्देश्यों से जोड़ा है। आदेश में अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
डिजिटल व्यवस्था के प्रमुख लाभ:
- भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण
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कार्य निष्पादन में गति
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वर्क ट्रैकिंग और निगरानी आसान
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प्रशासनिक नियंत्रण में मजबूती
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कागज की बचत और लागत में कमी
संभावित चुनौतियां:
डिजिटल सिस्टम में संवेदनशील जानकारी ऑनलाइन होने से डेटा चोरी, हैकिंग और साइबर हमलों का जोखिम बढ़ सकता है। इसके लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों और सॉफ्टवेयर के नियमित अपडेट की आवश्यकता होगी। साथ ही, कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण देना और सभी कार्यालयों में तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराना भी एक बड़ी चुनौती होगी।
सरकार का लक्ष्य है कि डिजिटल प्रक्रिया से सरकारी कामकाज अधिक पारदर्शी, प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल बने।
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