धार्मिक स्वतंत्रता हनन के मामले में अमेरिका में एक कमिशन ने भारत को ब्लैक लिस्ट करने का सुझाव दिया है। कमिशन ने भाजपा सरकार पर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। इस कमिशन ने लगातार चौथी साल ऐसा करने का सुझाव दिया है। 2022 की सालाना रिपोर्ट में कमिशन ने कहा कि भारत को विशेष चिंता वाले देशों की सूची में डाला जाना चाहिए। इस सूची में डाले जाने के बाद भारत पर आर्थिक पाबंदियां भी लग सकती हैं।
अमेरिका के इंटरनेशनल रीलिजस फ्रीडम ने कहा कि भारत की भाजपा सरकार अल्पसंख्यकों से भेदभाव करने वाली नीतियां बना रही है। भारत सरकार न सिर्फ राष्ट्रीय, बल्कि राज्य और स्थानीय स्तर पर भी ऐसे कानून बना रही है, जिससे अल्पसंख्यकों के भेदभाव हो रहा है। इस रिपोर्ट में गौ हत्या, धर्म परिवर्तन और हिजाब पर बने कानूनों का जिक्र है। साथ ही बताया गया है कि इन कानूनों की वजह से मुस्लिमों, ईसाईयों, सिखों, दलितों और आदिवासियों पर नकारात्मक असर पड़ा है।
इसके बावजूद अमेरिका का इंटरनेशनल रीलिजस फ्रीडम कमिशन केवल सुझाव दे सकता है। ये सरकार की मंशा पर निर्भर करता है कि वो इसे मानेगी या नहीं। कमिशन ने पहले भी 3 बार भारत को ब्लैक लिस्ट करने का सुझाव दिया था, जिसे वहां की सरकार ने स्वीकार नहीं किया। इस पर कमिशन ने बाइडेन की सरकार पर सवाल उठाए हैं।
कमिशन ने कहा कि बाइडेन भारत के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकामयाब रहे हैं। अमेरिका हमारे सुझावों के बावजूद भारत से रिश्ते मजबूत कर रहा है। 2022 में दोनों देशों के बीच होने वाला व्यापार 98 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। बाइडेन भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी से मिल चुके हैं।
रिपोर्ट में यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार विरोधियों की आवाज को दबा रही है। खासकर उनकी जो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं और अपने हकों की आवाज उठाते हैं।
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