प्रदेश सरकार ने सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग में साड़ी खरीदी की केंद्रीकृत व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को साड़ी खरीदी के लिए निर्धारित राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
यह निर्णय हाल के दिनों में साड़ी खरीदी प्रक्रिया को लेकर सामने आई शिकायतों और सुझावों के गंभीर परीक्षण के बाद लिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे न केवल व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि हितग्राहियों को अपनी पसंद के अनुसार साड़ी चुनने की स्वतंत्रता भी मिलेगी।
*पसंद के अनुसार साड़ी चयन की सुविधा*
नई व्यवस्था के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अब अपनी जरूरत और पसंद के अनुसार साड़ी खरीद सकेंगी। हालांकि साड़ी का रंग और डिज़ाइन विभाग द्वारा तय किया जाएगा, जिसकी जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि पूरे प्रदेश में एकरूपता बनी रहे।
*डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भुगतान*
सरकार द्वारा यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। इस व्यवस्था से बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम होंगी।
*हितग्राहियों के हित में लगातार सुधार*
विभाग ने स्पष्ट किया है कि पुरानी व्यवस्थाओं की लगातार समीक्षा की जा रही है और जहां जरूरत होगी वहां बदलाव किए जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के सम्मान, सुविधा और अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
*प्रति यूनिफॉर्म 500 रुपये की राशि निर्धारित*
गौरतलब है कि केंद्र सरकार की योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को हर वर्ष दो यूनिफॉर्म प्रदान किए जाते हैं, जिसके लिए प्रति यूनिफॉर्म अधिकतम 500 रुपये की राशि निर्धारित है।
सरकार का यह कदम प्रदेश में पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है, जिससे लाभ सीधे पात्र व्यक्तियों तक पहुंचेगा।
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