रायपुर, 04 सितम्बर 2025।बस्तर संभाग में पिछले सप्ताह हुई अतिवृष्टि और बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाई गई है। सरकार अब न सिर्फ तत्काल मुआवजा और सहायता दे रही है, बल्कि बाढ़ में नष्ट हुए जरूरी दस्तावेज बनाने का अभियान भी शुरू कर चुकी है।
बाढ़ पीड़ितों को राशन, दवाईयां, गैस चूल्हे और सिलेंडर सहित दैनिक जीवन की सभी आवश्यक सुविधाएं राहत शिविरों में उपलब्ध कराई गई हैं। जैसे-जैसे बाढ़ का पानी उतर रहा है, वैसे-वैसे नुकसान का वास्तविक आकलन और सहायता राशि वितरण की प्रक्रिया तेज हो रही है। जिला प्रशासन घर-घर सर्वे कर रहा है ताकि पात्र लोगों को त्वरित मुआवजा सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जा सके।
राजस्व विभाग ने बाढ़ में खराब या बह गए दस्तावेजों को पुनः तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। इसमें नवीन राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक पासबुक और किसान किताब शामिल हैं। लोहंडीगुड़ा तहसील के मांदर गांव में किसानों को नई किसान किताबें वितरित की जा रही हैं, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।
सरकार का ध्यान इस बात पर है कि किसी भी प्रभावित परिवार को मदद से वंचित न रखा जाए। इसके लिए मकान, फसल, पशुधन और घरेलू सामग्री के नुकसान का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जा रही है, ताकि सहायता समय पर और सही हाथों तक पहुंच सके।
स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की है। प्रभावित ग्रामीण मुरहा पटेल ने कहा, “हमने सोचा था बाढ़ के बाद सब खत्म हो गया, लेकिन सरकार की त्वरित मदद ने हमें नया जीवन शुरू करने की उम्मीद दी है।”
सरकार की यह पहल न सिर्फ तत्काल राहत तक सीमित है, बल्कि पुनर्वास और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी एक मजबूत कदम मानी जा रही है। यह प्रयास बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक और मानसिक दोनों स्तरों पर सहारा देने में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है।
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