कर्नाटक में कांग्रेस सरकार विवादास्पद कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती (संशोधन) विधेयक, 2024 दोबारा लेकर आई है। इसे कर्नाटक विधानसभा में पुनर्विचार के लिए पेश करके पारित कर दिया गया। इसमें प्ररस्ताव है कि अमीर मंदिरों की कुल आय का 10 प्रतिशत राज्य सरकार लेगी। कर्नाटक में सिद्धारमैया की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार मंदिरों पर टैक्स लगाने के लिए पूरा जोर लगा रही है।
सरकार कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती (संशोधन) विधेयक 2024 लेकर दोबारा आई है। 10 लाख रुपये से अधिक सालाना आय वाले मंदिरों से राजस्व वसूली के प्रावधान वाले विधेयक को कर्नाटक विधानसभा में पुनर्विचार के लिए गुरुवार को पेश किया गया। इसे बाद में सदन ने पारित कर दिया। यह विधेयक पिछले सप्ताह विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी-जनता दल (सेक्युलर) के पार्षदों के विरोध के कारण पारित नहीं हो सका था। कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती (संशोधन) विधेयक, 2024 को अब सीधे राज्यपाल के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद यह कानून बन जाएगा। दरअसल निम्न सदन में 21 फरवरी को पारित किए जाने के बाद यह विधेयक 23 फरवरी को उच्च सदन में ध्वनिमत से गिर गया था, क्योंकि यहां विपक्ष के पास बहुमत है।
विधानसभा में गुरुवार को विधेयक पेश करते हुए हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती (मुजराई) मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि विधेयक पहले विधानसभा की ओर से पारित किया गया था, लेकिन विधान परिषद में यह पारित नहीं हो सका था। मैं इस सदन से अनुरोध करता हूं कि विधेयक को एक बार फिर से पारित कर दिया जाए। इसके बाद अध्यक्ष यू टी खादर ने विधेयक को मतदान के लिए पटल पर रखा और इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग को मुजराई विभाग के नाम से जाना जाता है। यह लगभग 35,000 हिंदू धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करता है, जो कर्नाटक सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं।
कर्नाटक में 34,563 मंदिर सरकार के अधीन हैं। इनकी सालाना आमदनी के आधार पर तीन कैटिगरी हैं। सरकार ने एक फंड बनाया हुआ है जिसमें वह ज्यादा कमाने वाले मंदिरों से पैसा इकट्ठा करती है और राज्य धार्मिक परिषद के जरिये कमजोर मंदिरों और उनके पुजारियों की भलाई के काम करती है। सरकार का जो पूल है उसमें 8 करोड़ रुपये ही इकट्ठा हो रहे हैं जो कमजोर मंदिरों और पुजारियों की मांगों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। ऐसे में सरकार ने इसे बढ़ाने की प्लानिंग की।
22 फरवरी को कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती (संशोधन) विधेयक 2024 को कर्नाटक विधानसभा से पास करा दिया गया लेकिन विधान परिषद में कांग्रेस सरकार के पास बहुमत नहीं है। विधान परिषद में विपक्षी BJP-JDS गठबंधन के चलते अगले ही दिन यह विधेयक गिर गया।
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