कैबिनेट का बड़ा फैसला: बिजली कंपनी लाएगी IPO, किसानों को 15 हजार

रायपुर, 09 जून 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, किसानों की आय, निवेश और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। इन फैसलों का सीधा असर आम नागरिकों, किसानों और निवेशकों पर पड़ेगा।

बिजली कंपनी के IPO को सैद्धांतिक मंजूरी

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को IPO के जरिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक सहमति दी है। इससे आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी में भागीदारी का अवसर मिलेगा और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी।

किसानों को बड़ी राहत: प्रति एकड़ 15 हजार सहायता

खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई है। धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये की सहायता मिलेगी। इससे फसल विविधीकरण और किसानों की आय में वृद्धि होने की उम्मीद है।

पीडीएस में चना वितरण जारी रहेगा

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में पात्र परिवारों को चना वितरण जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए चना ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म से खरीदा जाएगा, जिससे खाद्य और पोषण सुरक्षा मजबूत होगी।

योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन

कैबिनेट ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाने का फैसला लिया है। इससे योग शिक्षा, प्रशिक्षण और रिसर्च गतिविधियों का बेहतर समन्वय होगा।

240 इलेक्ट्रिक बसों का रास्ता साफ

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी दी गई है। इससे पर्यावरण-अनुकूल और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट बढ़ी

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि क्रय पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। इससे शहर के विकास को गति मिलेगी।

खनिज नियमों में सख्ती, RFID अनिवार्य

खनिज परिवहन में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य किया जाएगा। साथ ही भंडारण शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट में वृद्धि की गई है, जिससे अवैध खनन पर रोक लगेगी और राजस्व बढ़ेगा।

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