केंद्र सरकार किसान नेताओं की मांगों को लेकर दे सकती है लिखित आश्वासन

केंद्र सरकार ने फिर किसान नेताओं से संपर्क साधा है। संभावना है कि सरकार जल्द किसानों को उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन दे सकती है। साथ ही हरियाणा में किसानों पर हुए मुक़दमों की वापसी पर भी पत्र जारी कर सकती है।
बताया जाता है कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्‍य और मृतक किसानों को मुआवजा समेत कई मांगों को लेकर अड़े किसानों से संपर्क किया है। किसानों की 5 सदस्यीय कमेटी की हरियाणा सरकार के अधिकारियों से एक अनौपचारिक बातचीत हो रही है, जिसमें हरियाणा के 48000 मुकद्दमों को वापस लेने पर चर्चा हो रही है। यह बैठक गोपनीय स्थल पर चल रही हैै। अधिकारी हरियाणा सरकार को पल-पल की अपडेट दे रहे हैं। बातचीत के बाद संयुक्त किसान मोर्चा आगे का रुख साफ करेगा।
सूत्रों बताते हैं कि  किसान अब लिखित आश्वासन चाहते हैं, अनौपचारिक बातचीत पर भरोसा नहीं, ऐसे में केंद्र सरकार जल्द किसानों को उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन दे सकती है। हरियाणा में किसानों पर हुए मुक़द्दमों की वापसी पर सरकार किसानों को पत्र जारी कर सकती है। लिखित आश्वासन मिलने के बाद किसानों की कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा के सामने बातचीत का ब्यौरा पेश करेगी, उसी के बाद किसान संगठन आंदोलन वापसी को लेकर फैसला करेंगे।

ये हैं किसानों की 6 मांगें
MSP गारंटी कानून के लिए सरकार क्या करना चाहती है ? अगर कमेटी बनती है तो उसका स्वरूप क्या होगा?
पराली जलाने से जुर्माना हटा दिया लेकिन कानून की धारा 15 में जुर्माने का प्रावधान है, उसे भी हटाएं।
बिजली के लिए सरकार ने कहा कि कानून नहीं लाएंगे लेकिन संसद के प्रस्तावित बिलों की सूची में वो शामिल है।
आंदोलन में शहीद हुए किसानों को मुआवजा, आंकड़े ना होना हास्यास्पद था, नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो से आंकड़ा ले सकते हैं।
मृतकों के परिजनों को नौकरी दी जाए।
आंदोलन के दौरान के मुकद्दमों को वापस लेने के लिए अभी तक कुछ नहीं बताया, केवल तीन कानूनों को वापस लेने से हम वापस नहीं जाएंगे।