छत्तीसगढ़ बजट: खुला मुख्यमंत्री के विकास का पिटारा: सबको मिला कुछ न कुछ

शहरी सफाईकर्मियों को अब मिलेगा 6 हजार रुपए मानदेय, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे, मछली पालन को मिलेगा कृषि का दर्जा, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ थीम पर प्रदेश का बजट सोमवार को विधानसभा में पेश किया। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में यह उनका तीसरा बजट है, जबकि प्रदेश का 21वां बजट है। सीएम भूपेश ने ग्रामीण क्षेत्र में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की। यहां पर कृषि मार्ट स्थापित किए जाएंगे, जहां पर कृषि उपकरणों और कृषि उत्पादों की बिक्री होगी। उन्होंने कहा कि मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया जाएगा। भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भी दिया जाएगा राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ। इस योजना में किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार की रकम दी जाती है।
वहीं, बजट में शहरी स्वच्छता में काम कर रहे कामगारों का मानदेय 5 हजार से बढ़ाकर 6 हजार रुपए करने का प्रावधान किया है। भोपाल की तर्ज पर रायपुर में मानव संग्रहालय बनाने की घोषणा भी की गई।
सीएम ने कहा कि राज्य और राज्य के बाहर सी-मार्ट शुरू किया जाएगा। प्रदेश की जीडीपी 1.54 फीसदी वृद्धि रहेगी।। उन्होंने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड धान की खरीदी की गई, जो इतिहास है। मनरेगा में रोजगार देने में छत्तीसगढ़ ने नया कीर्तिमान बनाया है।
बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, वक्त कितना भी मुश्किल हो/रफ्तार नहीं थमने देंगे, चुनौतियां लाख हों/छत्तीसगढ़ को नहीं रुकने देंगे। आगे बढ़ेगा छत्तीसगढ़, गढ़ेंगे नवा छत्तीसगढ़। सीएम जूट के बैग में बजट रखकर विधानसभा पहुंचे।
–इन योजनाओं पर खर्च करेगी सरकार
बलरामपुर, कांकेर और कोण्डागांव में मक्के से एथेनाल बनाने का प्लांट लगेगा। वह भी पीपीपी मॉडल में। चावल और गन्ने से एथेनाल बनाने के लिए 7 एमओयू पहले ही हो चुके हैं।
चाइल्ड बजट आएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग को 2200 करोड़ देने की बात। नई आंगनबाड़ी नहीं खुलेगी।
38 लाख घरों तक नलों से पानी पहुंचाने की योजना पर काम के लिए बजट प्रावधान होगा।
70 विकासखंडों में फूड पार्क बनाने पर 50 करोड़ रुपया खर्च होगा।
-जारी रहेंगी सब्सिडी योजनाएं
बताया जा रहा है, बिजली पर सब्सिडी की योजनाएं जारी रहेंगी। 2200 करोड़ रुपए की सब्सिडी है। पंप, 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ, गरीब परिवारों को फ्री बिजली योजनाएं इससे संचालित होनी हैं।
नये मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत सुविधाओं पर अधिक रकम खर्च होगी। प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पुरानी सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों की व्यवस्था होगी।
बजट में मिला यह भी
शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान
-नया रायपुर में भारत भवन बनेगा
-कोरिया जिले में बनेगी हवाई पट्टी
-राम वन गम पथ गमन परिपक्ष के लिए ३० करोड़ का प्रावधान
-११९ नए इंग्लिश मीडियम सकूल खुलेंगे।
-रायपुर एयपरपोर्ट को एयर कार्गो हब बनाने का प्रयास
-गोधन योजना में १७५ करोड़ का प्रावधान
-मत्स्य पालन में १७१ करोड़ का प्रावधान
देवगुडी निर्माण के लिए ५ लाख का अनुदान मिलेगा
राष्ट्रीय स्तर के बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की जाएगी।
छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन
गिधवा को ईको पर्यटन के रूप में विकसित करेंगे
पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजना
शाकंभरी योजना के लिए १२३ करोड़
सामाजिक सुरक्षा के लिए ३४३ करोड़
वृद्धावस्था योजना के लिए १९० करोड़चिराग योजना के लिए १५० करोड़
स्वच्छता दीदी का १००० रुपए वेतन बढ़ा
गोबरधन योजना के लिए ४०० करोड़
मोर जमीन मोर मकान के लिए ४५७ करोड़ ।