रायपुर, 01 जुलाई 2025/छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ‘छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक्स नीति 2025’को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। इस नई नीति के तहत राज्य सरकार निजी निवेशकों को अधिकतम ₹140 करोड़ तक का पूंजी अनुदान देगी, जिससे राज्य में लॉजिस्टिक हब, ड्राइ पोर्ट, कंटेनर डिपो, एयर कार्गो टर्मिनल और गति-शक्ति कार्गो टर्मिनल जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण हो सकेगा।
इस नीति में प्रमुख आकर्षण हैं:
- अधोसंरचना लागत पर 40% तक अनुदान, अधिकतम सीमा ₹140 करोड़
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फ्रेट स्टेशन/ट्रांसपोर्ट हब पर 35% तक अनुदान, सीमा ₹5 करोड़
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वेयरहाउस व कोल्ड स्टोरेज पर 35%–45% पूंजी निवेश अनुदान
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50%–60% ब्याज अनुदान, बिजली-स्टांप शुल्क में छूट
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बस्तर व सरगुजा को 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन
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ग्रीन लॉजिस्टिक्स को अपनाने पर 5% अतिरिक्त सहायता
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₹500 करोड़ से अधिक निवेश या 1000+ रोजगार देने पर विशेष प्रोत्साहन
राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को देश का प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब बनाना है, जिससे उद्योगों, व्यापारियों और किसानों को आधुनिक, किफायती भंडारण और परिवहन सुविधाएं मिलेंगी।
नई नीति के तहत मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, जिससे निर्यात को नई उड़ान, ई-कॉमर्स को विस्तार और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही वन उपज और औषधीय उत्पादों के निर्यात की राह भी खुलेगी।
छत्तीसगढ़ ने स्वतंत्र लॉजिस्टिक्स नीति बनाकर भारत सरकार के लीड्स सर्वे के अनुसार अग्रणी राज्यों में जगह बना ली है। यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था, व्यापार और निर्यात को नई ऊंचाई देगा।
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