चिटफंड कंपनियों पर लगातार कार्रवाई जारी- 17,385 निवेशकों को लौटाई गई 11.21 करोड़़ रूपए

प्रदेश में नक्सली घटनाओं में आई कमी: 1199 माओवादी आत्मसमर्पण कर सामाज के मुख्य धारा से जुड़े
गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने की विभागीय काम-काज की समीक्षा
रायपुर। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर पटनायक कमेटी अंतर्गत आदिवासियों की रिहाई, चिटफंड कंपनियोें के विरूद्ध कार्रवाई, राजनितिक व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की वापसी तथा प्रदेश की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। मंत्री श्री साहू ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश प्रसारित करने अपर मुख्य सचिव होम एवं पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया। मंत्री श्री साहू ने बैठक में अनियमित वित्तीय कंपनियों (चिटफंड) के विरूद्ध कार्यवाही की भी समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि चिटफंड कंपनियों पर कार्यवाही कर अब तक 17,385 निवेशकों को लगभग 11 करोड़ 21 लाख रूपए लौटाई गयी है।
जवानों को दी जाने वाली सुविधाओं की भी जानकारी ली
बैठक में श्री साहू ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ जवानों को दी जाने वाली सुविधाओं की भी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ जवानों को आवश्यक सामाग्री एवं अन्य सुविधाएं (जैसे-बुलेट प्रूफ जैकेट, मच्छरदानी, स्वच्छ जल) उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में नक्सली घटनाओं में 40 प्रतिशत की कमी आई है। विगत तीन वर्षों में लगभग 1,199 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर सामाज के मुख्य धारा में जुड़ गये है। विश्वास विकास सुरक्षा सूत्र वाक्य के अंतर्गत नक्सल पुर्नवास नीति का प्रचार-प्रसार एवं नक्सल क्षेत्रों में निमार्णाधीन कार्यों में पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध करने तथा विकास कार्यों के प्रगति हेतु धुर नक्सल क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार नवीन कैम्प स्थापित करने के भी निर्देश दिये गये। प्रदेश में नार्को टेस्ट स्थापित करने तथा पुलिस कर्मियों की आवास सुविधा के विस्तार की कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिये गये।
बस्तर रेंज के स्थानीय युवाओं की भर्ती
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि बस्तर रेंज के स्थानीय युवाओं के भर्ती के लिए बस्तर फाईटर अंतर्गत 2800 पद, रिक्त उप निरीक्षक संवर्ग के 975 पद एवं महिला नगर सैनिकों की रिक्त पदो ंके लिए भर्ती की कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रदेश में गांजा-तस्करी सहित अन्य सभी अवैध मादक पदार्थों के रोकथाम हेतु चेकपोस्ट स्थापित कर लगातार कार्रवाई की जा रही है। रायपुर जिले के ग्राम गोढ़ी में प्रस्तावित नवीन केन्द्रीय जेल निर्माण के लिए जोर-शोर से कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा विभाग की आय बढ़ाने हेतु नवीन पेट्रोल पंप, ड्राईकेंटीन की संख्या बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।