मोदी सरकार ने खाद्य तेल सस्ता करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए खाद्य तेल के आयात पर निर्भरता कम करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए 11040 करोड़ रुपये को मंजूदरी प्रदान की है। इसके लिण् राष्ट्रीय मिशन शुरू करने का फैसला लिया है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार ने पाम की खेती पर किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी और रोपण सामग्री पर सहायता बढाने का फैसला लिया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाम से संबंधित उद्योग लगाने पर पांच करोड़ तक की सहायता दी जाएगी।
कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि सामान्य तौर पर पाम के रोपण सामग्री पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 12 हजार रुपये की सहायता दी जाती थी जिसे बढाकर 29 हजार रुपये कर दिया गया है। इसी के साथ सरकार ने विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के व्यापार एवं निवेश कानून केंद्र ( सीटीआईएल) और द ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट स्टडीज, जिनेवा के तहत आने वाले सेंटर फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटिग्रेशन (सीटीईआई) के बीच हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को स्वीकृति दे दी है।