जांच एजेंसी पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी, ‘कानून से ऊपर नहीं ED’

नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के करीबी व्यवसायी अमित कत्याल का इलाज कर रहे निजी डॉक्टरों के बयान दर्ज करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए)-2002 का इस्तेमाल करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत ने ईडी की खिंचाई की है।

ईडी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अदालत ने कहा कि ईडी कानून से बंधा है और आम नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर सकता है। विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने कहा कि मजबूत नेता, कानून और एजेंसियां आम तौर पर उन्हीं नागरिकों को परेशान करती हैं, जिनकी रक्षा करने का वे कसम खाती हैं। अदालत ने कत्याल की अंतरिम जमानत को बढ़ाने से इनकार कर दिया। कल्याल को पांच फरवरी को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत मिली थी।

अदालत ने नोट किया कि कत्याल ठीक होने की राह पर हैं और जेल परिसर में निर्धारित जीवन शैली का पालन कर सकते हैं। विशेष न्यायाधीश गोगने ने कहा कि लोकतंत्र में नागरिकों के पास अधिकार तो राज्य के पास कुछ कर्तव्य हैं और इस मौलिक संबंध को एक सत्तावादी तर्क को लागू करने के लिए बदला नहीं जा सकता है। कानून और अदालतों के प्रति जवाबदेह एजेंसी के रूप में ईडी अपने अधिकार अपने पास नहीं रख सकती।

कत्याल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने पीएमएलए की धारा-50 के तहत मेदांता व अपोलो अस्पताल के उन निजी डाक्टरों के बयान दर्ज करने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी, जिनसे उनका मुवक्किल परामर्श ले रहा था। उन्होंने तर्क दिया था कि यह न केवल धारा-50 पीएमएलए के तहत अनुमेय कार्रवाई का उल्लंघन है, बल्कि चिकित्सा उपचार की गोपनीयता व आरोपित के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। पाहवा के तर्क को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि व्याख्या के किसी भी दायरे में धारा-50 के उस विस्तारित दायरे पर विचार नहीं किया जा सकता है, जिसमें डाक्टरों सहित नागरिकों के बयान दर्ज करना शामिल है।

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