रायपुर, 01 जनवरी 2025:छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के चावल उद्योग को प्रोत्साहित करने और गैर-बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चावल निर्यातकों को मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क से पूर्ण छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट उन निर्यातकों को दी जाएगी, जो राज्य के राइस मिलर्स और मंडियों से खरीदे गए धान से तैयार गैर-बासमती चावल का निर्यात करेंगे।
सरकार का यह कदम छत्तीसगढ़ से गैर-बासमती चावल के निर्यात को प्रोत्साहित करने के साथ ही राज्य के किसानों और चावल मिलर्स को अधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस फैसले से राज्य का चावल उद्योग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगा।
छूट से जुड़ी अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशन के लिए जारी कर दिया गया है। यह छूट अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से अगले एक वर्ष तक लागू रहेगी। इसके तहत चावल निर्यातकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके शिपिंग बिल में चावल के कार्गो का मूल स्थान छत्तीसगढ़ दर्ज हो।
इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ का वस्तु एवं सेवा कर विवरण, लदान बिल, और बैंक री-कॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की प्रति संबंधित मंडी में प्रस्तुत करनी होगी। राज्य के पंजीकृत चावल निर्यातकों और राइस मिलर्स को एक घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से यह दर्शाया गया हो कि चावल छत्तीसगढ़ से खरीदे गए धान से तैयार किया गया है। राइस मिलर्स को मंडी अधिनियम के तहत चावल निर्यातकों को परमिट जारी करना होगा।
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