छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य जो पशुपालकों को लाभ पहुंचाने खरीदेगा गोबर,
गौपालन को लाभप्रद बनाने, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में शुरू होगी ‘गोधन न्याय योजना‘
गोबर की खरीदी की दर तय करने पांच सदस्यीय मंत्री मण्डल की उप समिति गठित
छत्तीसगढ़ जो कि धान का कटोरा के नाम से विख्यात है।उस नाम को बनाये रखने में बघेल सरकार ने कमर कस ली है। राज्य की आधी आबादी कृषि प्रधान है।उनके हितों को ध्यान में रख सरकार ने नरूवा, गुरूवा, बाड़ी योजना को पिछले साल से लागू किया है।उसके परिणाम की लिए अभी रोका छेका की योजना गांवों में लागू है।इसे और संगठित और आर्थिक दृष्टि में सफल बनाने के लिए सरकार ने एक और योजना की घोषणा की है।
इस में सरकार नरूवा, गुरूवा, बाड़ी योजना को आर्थिक तौर पर अधिक मजबूत बनाने के लिए हरेली के दिन से गोबर खरीदने की महात्वाकांक्षी योजना की शुरूआत करने जा रही है। पशुपालन व्यवस्था में जुड़े लोगों को मजबूत करने की दिशा में यह एक क्रांतिकारी पूर्ण कदम होगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए दी।
उन्होंने बताया कि गोबर का रेट तय करने सहित तमाम मुद्दों पर प्लान तैयार करने कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में मंत्रीमंडलीय उपसमिति बनाई गई है, जिसमें मो. अकबर, जय सिंह अग्रवाल, प्रेमसाय टेकाम सहित कई मंत्री, मुख्य सचिव आर.पी.मंडल की अध्यक्षता में वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है जो अपनी रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर देंगे। सहकारिता विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों की यह टीम गांव-गांव में पशुपालन करने वालों सेे गोबर गैस खरीदेगी। आम लोग सहित सभी वर्ग अपने सुझाव सरकार को मंत्रमंडलीय उपसमिति के समक्ष दे सकते है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हर ग्राम में बनने वाली समिति में 10 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। जैविक खेती को ग्रामीण ईलाकों में मजबूती मिलेगी।
पशु इधर-उधर भटकते है वह कम होगी। पशुपालन में लगे लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूती का रास्ता तय होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने बताया कि इस योजना का नाम भी तय कर दिया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में हर जिले के गांव में बनी गोठान को केंद्र बिंदु रखकर काम किये जाएंगे।
विस्तार से समझिए क्या कहा इस योजना के लिए मुख्यमंत्री ने:
छत्तीसगढ़ राज्य में गोधन न्याय योजना शुरू करने का एलान किया है। इस योजना की शुरूआत राज्य में हरेली पर्व के शुभ दिन से होगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय के सभा कक्ष में ऑनलाईन प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार की इस अभिनव योजना की जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री
भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में गौपालन को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी सुरक्षा और उसके माध्यम से पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते डेढ़ सालों में छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारी नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी के माध्यम से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने चारों चिन्हारियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। गांवों में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौठानों का निर्माण किया गया है। राज्य के 2200 गांवों में गौठानों का निर्माण हो चुका है और 2800 गांवों में गौठानों का निर्माण किया जा रहा है। आने वाले दो-तीन महीने में लगभग 5 हजार गांवों में गौठान बन जाएंगे। इन गौठानों को हम आजीविका केन्द्र के रूप में विकसित कर रहे हैं। यहां बड़ी मात्रा में वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण भी महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना राज्य के पशुपालकों के आर्थिक हितों के संरक्षण की एक अभिनव योजना साबित होगी। उन्होंने कहा कि पशुपालकों से गोबर क्रय करने के लिए दर निर्धारित की जाएगी।
दर के निर्धारण के लिए कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय मंत्री मण्डलीय उप समिति गठित की गई है। इस समिति में वन मंत्री मोहम्मद अकबर, सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल शामिल किए गए हैं।
यह मंत्री मण्डलीय समिति राज्य में किसानों, पशुपालकों, गौ-शाला संचालकों एवं बुद्धिजीवियों के सुझावों के अनुसार आठ दिवस में गोबर क्रय का दर निर्धारित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर खरीदी से लेकर उसके वित्तीय प्रबंधन एवं वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन से लेकर उसके विक्रय तक की प्रक्रिया के निर्धारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रमुख सचिवों एवं सचिवों की एक कमेटी गठित की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में हरेली पर्व से पशुपालकों एवं किसानों से गोबर निर्धारित दर पर क्रय किए जाने की शुरूआत होगी। यह योजना राज्य में अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इसके माध्यम से गांवों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों, पशुपालकों एवं बुद्धिजीवियों से राज्य में गोबर खरीदी के दर निर्धारण के संबंध में सुझाव देने का भी आग्रह किया। बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में खुले में चराई की परंपरा रही है। इससे पशुओं के साथ-साथ किसानों की फसलों का भी नुकसान होता है। शहरों में आवारा घूमने वाले मवेशियों से सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिससे जान-माल दोनांे का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि गाय पालक दूध निकालने के बाद उन्हें खुले में छोड़ देते हैं। यह स्थिति इस योजना के लागू होने के बाद से पूरी तरह बदल जाएगी। पशु पालक अपने पशुओं के चारे-पानी का प्रबंध करने के साथ-साथ उन्हें बांधकर रखेंगे, ताकि उन्हें गोबर मिल सके, जिसे वह बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में आवारा घूमते पशुओं की रोकथाम, गोबर क्रय से लेकर इसके जरिए वर्मी खाद के उत्पादन तक की पूरी व्यवस्था नगरीय प्रशासन करेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि इस योजना को पूरी तरह से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के आधार पर तैयार किया गया है। इससे अतिरिक्त आमदनी सृजित होगी। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
इस योजना के क्रियान्वयन के लिए पूरा एक सिस्टम काम करेगा। एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्मी कम्पोस्ट के जरिए हम जैविक खेती की ओर बढेंगे। इसका बहुत बड़ा मार्केट उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना के माध्यम से तैयार होने वाली वर्मी कम्पोस्ट खाद की बिक्री सहकारी समितियों के माध्यम से होगी। राज्य में किसानों के साथ-साथ वन विभाग, कृषि, उद्यानिकी, नगरीय प्रशासन विभाग को पौधरोपण एवं उद्यानिकी की खेती के समय बड़ी मात्रा में खाद की आवश्यकता होती है। इसकी आपूर्ति इस योजना के माध्यम से उत्पादित खाद से हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में आगे यह भी कहा कि अतिरिक्त जैविक खाद की मार्केटिंग की व्यवस्था भी सरकार करेगी।
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