‘महिला ‘यौन उत्तेजक” पोशाक पहनती है तो यौन उत्पीड़न का केस नहीं बनता”

यौन उत्पीड़न के एक मामले में केरल की जिला सत्र अदालत की टिप्पणी पर विवाद हो गया है। अदालत ने आरोपित को जमानत देते हुए अपने आदेश में कहा कि जब महिला ‘यौन उत्तेजक” पोशाक पहनती है तो प्रथम दृष्टया यौन उत्पीड़न के तहत अपराध नहीं बनता है। राज्य महिला आयोग ने अदालत की इस टिप्पणी की निंदा की है।

कोझिकोड की सत्र अदालत ने 12 अगस्त को आरोपित सामाजिक कार्यकर्ता व लेखक 74 वर्षीय सिविक चंद्रन को यौन उत्पीड़न मामले में जमानत देते हुए यह टिप्पणी की। चंद्रन के खिलाफ दो महिला लेखिका ने यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। पहला केस फरवरी 2020 में दर्ज होने के बाद से ही वह फरार हो गया, जिससे उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पहले मामले में दो अगस्त को उसे अंतरिम जमानत मिल गई थी। दूसरा केस इस साल अप्रैल में दर्ज हुआ था।

अदालत ने कहा कि आरोपित की ओर से जमानत अर्जी के साथ शिकायतकर्ता की जो तस्वीरें प्रस्तुत की गई हैं, उससे स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्ता ने स्वयं जो पोशाक पहनी है वह यौन उत्तेजक हैैं। अदालत ने आगे कहा कि यह विश्वास करना असंभव है कि 74 वर्ष की उम्र और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति शिकायतकर्ता का जबरन यौन उत्पीड़न कर सकता है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि आइपीसी की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए सजा) के तहत मामला तब बनता है जब अवांछित और स्पष्ट यौन संबंधों से जुड़े शारीरिक संपर्क हुआ हो, यौन संबंध की मांग की गई हो और टिप्पणी की गई हो। इस मामले में ऐसा कुछ नजर नहीं आता, इसलिए आरोपित के खिलाफ प्रथम दृष्टया धारा 354ए के तहत मामला नहीं बनता है।

अदालत की टिप्पणी पर गंभीर चिंता जताते हुए केरल महिला आयोग की चेयरपरसन पी. सतीदेवी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि साक्ष्य रखने और सुनवाई शुरू होने से पहले ही इस तरह की टिप्पणी कर अदालत ने शिकायतकर्ता के आरोपों को एक तरह से खारिज ही कर दिया है। दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों में इससे बहुत ही गलत संदेश जाता है।