- मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ में बढ़ते कदम, समीक्षा बैठक में अहम फैसले
केन्द्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के आंचलिक इकाई कार्यालय का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थों के परिदृश्य पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का नशामुक्त भारत का संकल्प अब हर देशवासी का संकल्प बनता जा रहा है, और यह संकल्प एक समृद्ध, सुरक्षित और वैभवशाली भारत के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने ड्रग्स के अवैध व्यापार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि इससे अर्जित धन आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ावा देता है और देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है।
गृह मंत्री ने एनसीबी के रायपुर जोनल कार्यालय के उद्घाटन को महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि यह कार्यालय पूरे क्षेत्र में नारकोटिक्स पर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार हर राज्य में एनसीबी के कार्यालय की स्थापना कर राज्य सरकारों के सहयोग से नशे के कारोबार को खत्म करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
गृह मंत्री ने ड्रग्स की तस्करी के मामलों की जांच में वैज्ञानिक तरीकों के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि ड्रग्स का उपयोग करने वाला व्यक्ति पीड़ित होता है, जबकि इसका व्यापार करने वाला अपराधी। उन्होंने चार सूत्रों – ड्रग्स के डिटेक्शन, नेटवर्क के डिस्ट्रक्शन, कल्प्रिट के डिटेंशन और एडिक्ट के पुर्नवास – पर चलने की आवश्यकता बताई।
गृह मंत्री ने एनसीबी की पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि 2014 से 2024 के बीच 4,150 केस दर्ज हुए हैं, जो पिछले 10 वर्षों की तुलना में 230 प्रतिशत अधिक है। इसी अवधि में 5 लाख 43 हज़ार किलोग्राम ड्रग्स ज़ब्त की गई है, जिसका मूल्य 22,000 करोड़ रूपए है।
उन्होंने नशामुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मादक पदार्थों के खिलाफ जन जागरूकता अभियान को तेज करने की बात कही।
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