भारत के 12 राज्यों की 60 फीसदी महिलाओं तक नहीं पहुंचा इंटरनेट

भारत में सोशल मीडिया का प्रचलन काफी बढा है। हर तरफ आज डिजीटल होने की बात हो रही है। आज उनलोगों के हाथ में भी मोबाइल है, जिसकी कभी शायद उन्‍होंने कल्‍पना भी नहीं की थी। इसके कारण इंटरनेट का प्रचलन और उपयोग भी बढा है। इसके बावजूद देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 60 प्रतिशत से अधिक महिलाओं ने इंटरनेट का आज तक इस्तेमाल नहीं किया है। देश के 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में यह जानकारी सामने आई है।

सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में 40 प्रतिशत से कम महिलाओं ने इंटरनेट का इस्तेमाल किया है, उनमें आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मेघालय जैसे राज्य शामिल हैं। वहीं, सात राज्यों में करीब 50 प्रतिशत पुरुषों ने इंटरनेट इस्तेमाल किया है। इनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मेघालय और बंगाल शामिल हैं।

इसकी वजह महिलाओं में साक्षरता की कमी माना जा रहा है। महिलाओं की साक्षरता दर में केरल सबसे आगे है। इसके बाद लक्षद्वीप और मिजोरम का नंबर है। आंध्र प्रदेश, बिहार और तेलंगाना में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है। पुरुषों की साक्षरता दर के मामले में भी लक्षद्वीप अव्वल है। दूसरे नंबर पर केरल है। आंध्र प्रदेश और बिहार इस मामले में भी पीछे हैं।

सर्वेक्षण के अनुसार, जिस व्यक्ति ने नौवीं कक्षा या इससे अधिक पढ़ाई की हो और जो पूरा वाक्य या वाक्य का एक हिस्सा पढ़ सके, उसे साक्षर माना जाता है।

सर्वेक्षण में यह भी सामने आया है कि बिहार, बंगाल और त्रिपुरा में 40 फीसद से अधिक महिलाओं की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हुई। वास्तविक प्रतिशत बिहार (40.8), त्रिपुरा (40.1) और बंगाल (41.6) है। आंध्रप्रदेश (12.6 फीसद), असम (11.7 फीसद), बिहार (11 फीसद), त्रिपुरा (21.9 फीसद), बंगाल (16.4 फीसद) में 15 वर्ष से 19 वर्ष की आयु वर्ग में सबसे ज्यादा संख्या में महिलाएं या तो मां बन चुकी थीं या गर्भवती थीं। लड़कियों के लिए शादी की 18 वर्ष कानूनी उम्र सीमा है।

इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली महिलाएं

आंध्र प्रदेश – 21 प्रतिशत

असम -28.2 प्रतिशत

बिहार -20.6 प्रतिशत

गुजरात -30.8 प्रतिशत

कर्नाटक -35 प्रतिशत

महाराष्ट्र -38 प्रतिश्ात

मेघालय – 34.7 प्रतिशत

तेलंगाना – 26.5 प्रतिशत

त्रिपुरा – 22.9 प्रतिशत

बंगाल – 25.5 प्रतिशत

दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव – 36.7 प्रतिशत