देश के सर्वोच्च भ्रष्टाचार निरोधक निकाय लोकपाल ऑफ इंडिया ने अपनी प्रशासनिक और परिवहन आवश्यकताओं के लिए सात लग्ज़री बीएमडब्ल्यू 330 Li (लॉन्ग व्हील बेस) कारें खरीदने का फैसला किया है। इसके लिए 16 अक्टूबर को एक सार्वजनिक निविदा (टेंडर) जारी की गई है। प्रत्येक कार की अनुमानित कीमत 60 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है, जबकि कुल लागत 5 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंचने की संभावना है। निविदा के अनुसार, इच्छुक आपूर्तिकर्ता 7 नवंबर तक अपनी बोलियां जमा कर सकेंगे, जिसके बाद मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू होगी।
जानकारी के मुताबिक, इन सात बीएमडब्ल्यू 330 Li कारों में अत्याधुनिक सुरक्षा और तकनीकी सुविधाएं होंगी। डिलीवरी के बाद बीएमडब्ल्यू कंपनी की ओर से लोकपाल के ड्राइवरों और स्टाफ के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें वाहन की तकनीकी कार्यप्रणाली, सुरक्षा मानक और संचालन के दिशा-निर्देश सिखाए जाएंगे, ताकि गाड़ियों का उपयोग अधिक सुरक्षित और कुशल तरीके से किया जा सके।
लोकपाल भारत का एक स्वतंत्र भ्रष्टाचार निरोधक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत की गई थी। यह संस्था 2010 में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के जन लोकपाल आंदोलन के बाद संसद द्वारा पारित कानून के तहत अस्तित्व में आई। वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर हैं, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। लोकपाल को प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और केंद्र सरकार के समूह A, B, C और D के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार है। इसके अलावा, यह उन बोर्ड, निगमों, ट्रस्टों या सोसाइटियों के खिलाफ भी जांच कर सकता है, जो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित हैं या केंद्र सरकार से वित्त पोषित हैं, या जिन्हें 10 लाख रुपये से अधिक की विदेशी सहायता प्राप्त होती है।
लोकपाल जैसे भ्रष्टाचार विरोधी संस्थान द्वारा करोड़ों रुपये की लग्ज़री गाड़ियां खरीदने के फैसले ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस छेड़ दी है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी संस्थाओं को सादगी और पारदर्शिता की मिसाल पेश करनी चाहिए। वहीं, लोकपाल प्रशासन का कहना है कि यह कदम “प्रशासनिक दक्षता” और “सुरक्षा आवश्यकताओं” को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
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