प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लक्ष्य को समय पर हासिल न करने के कारण राज्यों को हर्जाना देना होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लक्ष्य हासिल करने में पिछड़ गए राज्यों को हर्जाना देने का निर्देश दिया है। बिहार के अलावा जो अन्य राज्य योजना का लक्ष्य हासिल करने में पिछड़ गए हैं, वे हैं बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा और असम। इसमें बंगाल सबसे पीछे है।
केंद्र के पत्र के मुताबिक, बिहार में तय सीमा के भीतर दो लाख से अधिक आवास नहीं बन पाए हैं। केंद्र सरकार के पत्र में आवास निर्माण में देरी पर हर्जाने के सूत्र तय किए गए हैं। आवास के आवंटन में अगर एक महीने की देरी हुई तो राज्य सरकार को 10 रुपये हर्जाना देना होगा। उसके बाद के प्रत्येक महीने की देरी के लिए प्रति माह 20 रुपये प्रति आवास जुर्माना देना होगा। अगर किसी आवास की राशि स्वीकृत हो गई और भुगतान में देरी होती है तो प्रति सप्ताह 10 रुपये की दर से लाभार्थी को भुगतान करना होगा। अगर केंद्र सरकार से संबंधित राज्य को इस मद में आवंटन नहीं दिया गया है तो हर्जाना मद में कोई राशि नहीं दी जाएगी।
केंद्र सरकार का यह पत्र इस उद्देश्य से दिया गया है कि राज्य इस योजना का लक्ष्य हासिल करने में सक्रियता दिखाए। कोरोना के कारण मार्च, 2022 तक लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया। नया लक्ष्य मार्च, 2024 रखा गया है। उसी साल लोकसभा का चुनाव भी होना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मार्च 22 तक पूरे देश में दो करोड़ 95 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। बिहार में 26.96 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य में दो लाख आवास की कमी रह गई है।
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