मोदी सरकार ने ‘पीएम पोषण योजना’ को आगामी पांच साल तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 1.31 लाख करोड़ के वित्तीय परिव्यय को स्वीकृति दी गई है। इस योजना में मध्याह्न भोजन योजना को समाहित कर दिया जाएगा। इसके लिए मोदी सरकार 54 हजार करोड़ रुपये और राज्य 31 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके अलावा खाद्यानों पर होने वाले खर्च का 45 हजार करोड़ रुपये भी वहन करेगी।
इस योजना का लाभ 11.20 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले 11.80 करोड़ बच्चों तक पहुंचेगा। इसके तहत छात्रों को प्रकृति और बागवानी का अनुभव भी दिया जाएगा। इसके अलावा आकांक्षी जिलों और अनिमिया के प्रभावित जिलों में पोषक तत्वों के लिए अलग से खुराक दी जाएगी। सभी स्तरों पर खाना बनाने की प्रतियोगिता को प्रोत्साहित किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर के 11.20 लाख से अधिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को मध्याह्न भोजन प्रदान करने के लिए पीएम पोषण योजना शुरू करने की मंजूरी दी है। यह योजना 5 साल तक चलेगी और इसमें 1.31 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। हालांकि यह योजना राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में चलाई जाएगी, लेकिन इसमें बड़ा योगदान केंद्र सरकार का होगा।
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