मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब मार्च 2022 तक बढा दिया गया है। इस योजना को बढाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यानी अब इस योजना के तहत मार्च 2022 तक लाभार्थियों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। इस योजना के तहत, सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पहचान किए गए 80 करोड राशन कार्डधारकों को मुफ्त राशन देती है। मुफ्त राशन कार्डधारकों को राशन की दुकानों के माध्यम से मिलने वाले सब्सिडी वाले अनाज के अलावा और ऊपर होता है।
गौर हो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान मार्च 2020 में किया गया था। इस योजना का उददेश्य कोरोना महामारी में गरीबाें को भोजन की चिंता कम करना है। शुरुआत में, यह योजना अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था। बाद में इसे 30 नवंबर तक बढाया गया था।
गौर हो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान मार्च 2020 में किया गया था। इस योजना का उददेश्य कोरोना महामारी में गरीबाें को भोजन की चिंता कम करना है। शुरुआत में, यह योजना अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था। बाद में इसे 30 नवंबर तक बढाया गया था।
केंद्र सरकार की इस योजना में देश करीब 80 करोड राशनकार्डधारकों को प्रति महीना, प्रति सदस्य 5 किलो अधिक अनाज (गेहूं-चावल) दिया जाता है। देश के जिस नागरिक के पास भी राशन कार्ड उपलब्ध है, उसे अपने कोटे के राशन के साथ इस योजना के तहत हर महीने 5 किलो अतिरिक्त राशन मिल रहा है। इस योजना के तहत मुफ्त अनाज उसी राशन की दुकान पर मिलेगा, जहां से राशन कार्ड पर मिलता है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज का फायदा उन लोगों के लिए नहीं है, जिनका राशन कार्ड नहीं है। यह योजना राशनकार्ड धारकों तक ही सीमित है, जिनकी संख्या देश में 80 करोड़ से ज्यादा है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज का फायदा उन लोगों के लिए नहीं है, जिनका राशन कार्ड नहीं है। यह योजना राशनकार्ड धारकों तक ही सीमित है, जिनकी संख्या देश में 80 करोड़ से ज्यादा है।