मध्य क्षेत्रीय परिषद से छत्तीसगढ़ को विकास और सुशासन की नई दिशा

रायपुर, 24 जून 2025।उत्तरप्रदेश के वाराणसी में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह परिषद केंद्र और राज्यों के सहयोग और समन्वय का सशक्त मंच बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परिषद के माध्यम से छत्तीसगढ़ समेत पूरे मध्य भारत के विकास को नई दिशा मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में यह परिषद ठोस योगदान दे रही है।

मुख्यमंत्री साय ने नक्सलवाद के विरुद्ध बड़ी सफलता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मजबूत इच्छाशक्ति और राज्यों के समन्वय से नक्सलवाद की रीढ़ टूट चुकी है। बसवराजू और सुधाकर जैसे शीर्ष नक्सली नेताओं का न्यूट्रलाइज होना इसकी बड़ी मिसाल है। बस्तर में बोधघाट-महानदी इंद्रावती लिंक और रावघाट-जगदलपुर रेललाइन जैसी परियोजनाएं विकास का नया युग शुरू करेंगी।

विकास और सुशासन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 28 नई बैंक शाखाएं खुली हैं। डॉयल-112 सेवा का विस्तार हुआ है और 82 हजार से अधिक बच्चों को कुपोषण से बाहर निकाला गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 87.2% नागरिकों को कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और 1033 शासकीय अस्पताल इससे जुड़ चुके हैं।

ऊर्जा, निवेश और औद्योगिक विकास में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य को 5.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। छत्तीसगढ़ देश में विद्युत उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और 2030 तक पहला स्थान प्राप्त करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 6 लाख घर सौर ऊर्जा से जोड़े जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि डेढ़ लाख से अधिक सोलर कृषि पंप किसानों को सिंचाई सुविधा दे रहे हैं। एनडीडीबी के साथ एमओयू से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी। अटल डिजिटल सुविधा केंद्र पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त कर रहे हैं और लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 से पारदर्शी सेवाएं सुनिश्चित हो रही हैं।

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