वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) एक डिजिटल सार्वजनिक वस्तु है और सरकार का इस पर किसी तरह का शुल्क लगाने का इरादा नहीं है। दरअसल, आरबीआई ने कुछ दिनों पहले भुगतान प्रणाली पर एक परामर्श पत्र जारी किया था और विभिन्न हितधारकों से उस पर सुझाव मांगे थे। इसके बाद इस तरह की चर्चा तेज हो गई थी कि केंद्र सरकार गूगल पे, पेटीएम और फोन पे जैसे यूपीआई भुगतान प्रणाली पर चार्ज लगा सकती है। वर्तमान में यूपीआइ के माध्यम से किए गए लेनदेन पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगता है।
वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, ‘यूपीआई ने अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ पहुंचाया है। सरकार इसके जरिये भुगतान पर शुल्क लगाने पर विचार नहीं कर रही है। जहां तक ट्रांजेक्शन के दौरान लगने वाली लागत की बात है तो सर्विस प्रोवाइडरों की इस चिंता को किसी और तरीके से पूरा किया जाएगा।”
आरबीआई ने अपने परामर्श पत्र में यूपीआई के जरिये फंड ट्रांसफर को आईएमपीएस जैसा ही माना है और इसलिए यह तर्क दिया जा रहा है कि जिस तरह आईएमपीएस में शुल्क लिया जाता है, ठीक उसी तरह यूपीआई के जरिये फंड ट्रांसफर पर शुल्क लिया जाए।
एक अन्य ट्वीट में कहा गया, ‘सरकार ने पिछले साल डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी और इस वर्ष भी इस तरह के भुगतान प्लेटफार्मों को प्रोत्साहित करने की घोषणा की है।” सरकार ने एक जनवरी, 2020 से यूपीआई लेनदेन के लिए जीरो चार्ज फ्रेमवर्क को अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब है कि यूपीआई में यूजर और व्यापारियों पर किसी तरह का शुल्क नहीं है।
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