देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआइसी के पास सितंबर, 2021 तक 21,539 करोड़ रुपये का ऐसा कोष है, जिसका कोई दावेदार नहीं है। बीमा कंपनी द्वारा पूंजी बाजार नियामक सेबी के पास जमा कराए गए आइपीओ दस्तावेज से यह जानकारी मिली है। इस कोष में बिना दावे वाली राशि पर ब्याज भी शामिल है।
दस्तावेज के अनुसार मार्च, 2021 तक बिना दावे वाला कोष 18,495 करोड़ रुपये और मार्च, 2020 के अंत तक 16,052.65 करोड़ रुपये था। वहीं मार्च, 2019 के अंत तक यह राश्ाि 13,843.70 करोड़ रुपये थी। प्रत्येक बीमा कंपनी को 1,000 रुपये या उससे अधिक की बिना दावे वाली राशि का ब्योरा अपनी वेबसाइट पर डालना होता है। वेबसाइट पर कंपनी को पालिसीधारकों या लाभार्थियों को बिना दावे वाली राश्ाि के सत्यापन की सुविधा भी देनी होती है।
सीनियर सिटीजंस वेलफेयर फंड (एससीडब्ल्यूएफ) अधिनियम के तहत अगर पालिसीधारक द्वारा जमा की गई राशि का 10 वर्ष तक क्लेम नहीं किया जाता है तो उस रकम को इस फंड में स्थानांतरित कर दिया जाता है। दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के बिना दावे वाली राशि पर परिपत्र में इसके बारे में प्रक्रियाओं का ब्योरा दिया गया है। इन प्रक्रियाओं में बिना दावे वाली राशि का भुगतान, पालिसीधारकों को सूचना, लेखा और निवेश आय का इस्तेमाल आदि शामिल है।
ब्रोकरेज फर्म यूबीएस के मुताबिक भारतीय परिवारों द्वारा प्रत्येक वर्ष बचाए जाने वाले 100 रुपये में से 10 रुपये एलआइसी के हिस्से में जाते हैं। यही वजह है कि बचत जमा के मामले में यह बीमा कंपनी देश के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) से भी आगे है। एलआइसी ने पिछले साल 34 अरब डालर यानी लगभग ढाई लाख करोड़ रुपये की कुल पूंजी जुटाई है। सरकार जितनी राशि का आइपीओ लाने जा रही है वह पिछले साल जुटाई गई कुल राशि एक-चौथाई है। खबरों के अनुसार आइपीओ का आधा हिस्सा गैर-संस्थागत और खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित होगा।
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