रायपुर, 10 अप्रैल 2025:भारत सरकार की जन्म लिंक आधार पंजीकरण योजना के तहत अब सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं का तुरंत आधार कार्ड बनाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य सभी नागरिकों को डिजिटल पहचान से जोड़ना और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान करना है।
इस नई व्यवस्था से शिशुओं को जन्म के समय ही स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्तीय सेवाओं से जोड़ने की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो सकेगी।
ऑपरेटरों को मिला प्रशिक्षण और डिजिटल किट
इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य संस्थानों में नियुक्त ऑपरेटर्स को LMS और NSEIT परीक्षाओं को पास करना अनिवार्य बनाया गया है। अब तक 6 संस्थानों के ऑपरेटर्स इन मानकों पर खरे उतरे हैं। उन्हें स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया के हाथों एंड्रॉइड टैबलेट और फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रदान किए गए।
CELC किट से होगा रजिस्ट्रेशन आसान
हर संस्थान में CELC (चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट) किट उपलब्ध कराई गई है, जिसमें एंड्रॉइड टैबलेट और बायोमेट्रिक डिवाइस शामिल हैं। इससे आधार पंजीकरण की प्रक्रिया और भी तेज़ और सरल हो जाएगी।
स्वास्थ्य सेवाओं की संचालक प्रियंका शुक्ला कर रहीं नियमित समीक्षा
इस योजना की प्रगति की निगरानी आयुक्त एवं संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं प्रियंका शुक्ल द्वारा की जा रही है। संस्थानों से प्राप्त डाटा को UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के साथ समन्वयित किया जा रहा है।
शीघ्र ही यह सुविधा पूरे राज्य के सरकारी संस्थानों में उपलब्ध होगी, जिससे छत्तीसगढ़ डिजिटल समावेशन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाएगा।
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