सरकार आनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने जा रही है और सोमवार को इस संबंध में मसौदा जारी कर दिया गया। इसके मुताबिक आनलाइन गेमिंग कंपनियां आपस में मिलकर एक स्व नियंत्रत संगठन बनाएंगी और यह इलेक्ट्रानिक्स और आइटी मंत्रालय से जुड़ा होगा। इस संगठन के तहत पंजीकृत कंपनियां ही देश में गेमिंग का कारोबार कर सकेंगी। आनलाइन गेम खेलने वाले सभी खिलाड़ियों का केवाईसी अनिवार्य होगा और गेमिंग कंपनियों को भी गेम से जुड़ी तमाम चीजों के साथ नियमों को प्रदर्शित करना होगा। हालांकि मसौदे में यह नहीं बताया गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को पंजीकृत होने के लिए क्या करना होगा।
इस मौके पर इलेक्ट्रानिक्स और आइटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि आनलाइन गेम के इतने बड़े कारोबार को हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं। हमारा मकसद भारत में आनलाइन गेमिग से जुड़े स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना और इस कारोबार में निवेश्ा को बढ़ाना है, क्योंकि आनलाइन गेमिग हमारी डिजिटल इकोनमी का हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि आनलाइन गेम खेलने वालों में 40-45 प्रतिश्ात महिलाएं हैं। आनलाइन गेम अब गेम के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लाकचेन से जुड़ गया है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने मसौदा जारी किया है और कई सारी चीजें मसौदे पर प्रतिक्रिया के बाद भी तय हो सकती है।
मसौदे की खास बातें
-गेमिंग कंपनियां स्व नियंत्रित संगठन बनाएंगी और वह अपनी दिशा और मानक तय कर सकेंगी।
-अगर कंपनियों के बीच मतभेद होता है तो एक से अधिक स्व नियंत्रत संगठन भी हो सकते हैं।
-जो विदेशी कंपनियां अभी तक आनलाइन गेमिंग के नाम पर विज्ञापन दे रही थीं, उन्हें भारत में गेमिग की इजाजत नहीं होगी।
-खेल के नतीजे पर किसी भी प्रकार की बेटिग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
-सभी गेमिग कंपनियों को भारतीय मूल का श्ािकायत निपटान अधिकारी नियुक्त करना होगा। उन्हें अपना फिजिकल पता और संपर्क नंबर भी देना होगा।
-स्व नियंत्रित संगठन इस बात की निगरानी करेंगे कि गेमिग कंपनियां भारतीय कानून का पालन कर रही हैं या नहीं।
-2.6 अरब डालर का है भारत में आनलाइन गेमिग का कारोबार
-8.6 अरब डालर हो जाएगा वर्ष 2027 तक गेमिग का कारोबार
-50 करोड़ लोग आनलाइन गेम खेलते हैं देशभर में
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