भारत के साथ रिश्तों को लेकर दो कदम आगे, तो दो कदम पीछे चलने की पाकिस्तान की नीति जारी है। गंभीर आर्थिक मुसीबत में फंसे इस देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहले तो भारत के साथ हुए तीन युद्धों में मिली हार और उससे मिले सबक की बात करते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से वार्ता की पेशकश भी करते हैं, लेकिन कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय बयान जारी कर कहता है कि कश्मीर में दोबारा अनुच्छेद 370 को बहाल किए बगैर वार्ता संभव नहीं है। हाल के महीनों में यह तीसरा मौका है, जब शरीफ सरकार ने पहले भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात कही और फिर पलट गई। पाकिस्तान के इन बयानों पर भारत ने कोई टिप्पणी नहीं की है।
शरीफ ने दुबई के एक टीवी चैनल अल अरबिया को दिए साक्षात्कार में कहा, हम भारत से तीन युद्ध लड़ चुके हैं और इन युद्धों से गरीबी व दुर्गति ही बढ़ी है। हम भारत के साथ शांति से रहना चाहते हैं। मैं भारतीय नेतृत्व और पीएम मोदी को संदेश देना चाहता हूं कि हम आपस में बैठ कर कश्मीर समेत दूसरे ज्वलंत मुद्दों पर गंभीरता से विमर्श करें। उन्होंने कहा कि यूएई भारत-पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभा सकता है।
पाकिस्तान इन दिनों चौतरफा मुसीबत में है। राजनीतिक अस्थिरता के साथ ही उसकी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। बढ़ती महंगाई और देश् पर बढ़ते कर्ज से आम जनता मुसीबत में है। अफगानिस्तान से भी उसके रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। शरीफ के साक्षात्कार को भारत समेत दुनिया के तमाम मीडिया ने प्रमुखता से दिखाना शुरू ही किया था कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि भारत के साथ रिश्ते को लेकर वहां की सरकार दो टूक फैसला करने में सक्षम नहीं है। पीएम शरीफ ने बार-बार स्पष्ट किया है कि जब तक भारत अगस्त, 2019 में कश्मीर को लेकर किए गए कानूनी फैसले को नहीं पलटता है, तब तक वार्ता संभव नहीं है।
भारत ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। हालांकि भारत का रुख यही है कि संपूर्ण जम्मू-कश्मीर उसका अविभाज्य अंग है। पाकिस्तान को इस क्षेत्र के बारे में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। भारत लगातार पाकिस्तान से कहता रहा है कि वह जम्मू-कश्मीर के जिन हिस्सों पर कब्जा जमाए है, उसे खाली करे। भारत यह समझता है कि पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक अस्थिरता की वजह से द्विपक्षीय वार्ता का कोई खास भविष्य नहीं है। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने शरीफ व उसके बाद वहां के विदेश मंत्रालय के बयान का उद्धरण देते हुए कहा कि पहले उन्हें यह फैसला करना होगा कि वे चाहते क्या हैं।
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