समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर शुक्रवार को संसद गरमा गई। विपक्षी सांसदों के भारी हंगामे के बीच भाजपा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा ने समान नागरिक संहिता पर राज्यसभा में निजी विधेयक पेश कर दिया। भाजपा के ही एक अन्य सांसद हरनाथ सिह यादव ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए शून्य काल में नोटिस दे दिया। इसके बाद उच्च सदन में स्पष्ट राजनीतिक विभाजन नजर आया।
विपक्षी सदस्यों ने समान नागरिक संहिता विधेयक का जोरदार विरोध किया। तृणमूल कांग्रेस, एमडीएमके, राजद, समाजवादी पार्टी, भाकपा, माकपा, राकांपा और कांग्रेस ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। इन पार्टियों का कहना था कि यदि विधेयक को पारित होने दिया गया, तो यह सामाजिक ताने-बाने को नष्ट कर देगा। देश में प्रचलित अनेकता में एकता की भावना भी इससे प्रभावित होगी।
विपक्षी सांसदों ने किरोड़ी लाल मीणा से विधेयक वापस लेने की मांग की। इस पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मतविभाजन का निर्देश दिया। विधेयक पेश करने के प्रस्ताव के पक्ष में 63 वोट पड़े। 23 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया। इसके बाद विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी गई।
यह पहला मौका है, जब राज्यसभा में समान नागरिक संहिता पर विधेयक पेश किया गया है। इससे पहले उच्च सदन में इसे पेश करने के लिए अधिसूचित तो किया गया था, लेकिन इसे कभी पेश नहीं किया गया।
विधेयक का विरोध करते हुए तृणमूल कांग्रेस के जवाहर सरकार ने कहा कि यह बिल पूरी तरह असंवैधानिक, अनैतिक और पंथनिरपेक्षता के खिलाफ है। यह एक खतरनाक स्थिति है कि सरकार ने सदन का मिजाज भांपने के लिए निजी विधेयक पेश करवाया है। यह एक खतरनाक राजनीतिक अभ्यास है।
एएनआइ के अनुसार, समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने समान नागरिक संहिता को असंवैधानिक करार दिया। कहा कि अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकार संविधान के तहत मौलिक अधिकार के दायरे में आते हैं। यदि सरकार देश को विभाजित करना चाहती है, तो इस विधेयक को ला सकती है।
क्या है समान नागरिक संहिता
समान नागरिक संहिता में देश के सभी नागरिकों के लिए धर्म, जाति या लिग से इतर समान कानून (पर्सनल ला) बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इस समय विभिन्न् समुदायों के पर्सनल ला उनके धर्मग्रंथों के आधार पर बनाए गए हैं। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था।
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