कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा, विभागीय बजट विधानसभा में पारित

रायपुर, 16 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र फरवरी-मार्च 2026 में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग का वर्ष 2026-27 का बजट पारित किया गया। विभागीय मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि राज्य के आर्थिक विकास में कृषि, उद्योग, शिक्षा, सेवाएं और प्रौद्योगिकी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इन क्षेत्रों के विकास के लिए तकनीकी रूप से दक्ष मानव संसाधन तैयार करना आवश्यक है और राज्य सरकार इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है।

तकनीकी शिक्षा के विस्तार पर जोर

मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 33 जिलों में वर्तमान में 4 छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 2 शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, 1 सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रायपुर, 1 विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग तथा 20 निजी इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित हैं।

पॉलीटेक्निक क्षेत्र में 3 सीजीआईटी (पॉलीटेक्निक), 35 शासकीय पॉलीटेक्निक, 1 विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग और 14 निजी पॉलीटेक्निक संस्थान कार्यरत हैं। इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में 11,528 और पॉलीटेक्निक संस्थानों में 8,408 सीटें उपलब्ध हैं।

तकनीकी शिक्षा विभाग का बजट वर्ष 2018 में 265.49 करोड़ रुपये था, जो बढ़कर वर्ष 2026-27 में 372.35 करोड़ रुपये हो गया है।

राज्य में विश्वस्तरीय तकनीकी मानव संसाधन तैयार करने के लिए रायगढ़, जगदलपुर, कबीरधाम, जशपुर, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए 12.02 करोड़ रुपये और मशीन एवं उपकरणों की खरीद के लिए 98 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा रायगढ़ स्थित सीजीआईटी में अतिरिक्त कक्ष निर्माण और ऑडिटोरियम के जीर्णोद्धार के लिए 2.50 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

नया रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए 15 करोड़ रुपये का स्थापना अनुदान और 18 नए पदों के सृजन के लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के अधोसंरचना विकास के लिए 41.90 करोड़ रुपये की परियोजना में से वर्ष 2026-27 में 10 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। मशीन और उपकरण खरीदने के लिए 10 करोड़ तथा स्थापना अनुदान के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।

विद्यार्थियों के लिए योजनाएं और नवाचार

आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत 4 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर ब्याज में सहायता दी जाएगी। इसके लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति के क्रियान्वयन के लिए भी 5 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिससे विद्यार्थियों को स्टार्टअप और नवाचार गतिविधियों में प्रोत्साहन मिलेगा।

इसके साथ ही छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के स्थापना अनुदान और परीक्षा प्रतिपूर्ति के लिए 30 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

## आईटीआई प्रशिक्षण और रोजगार अवसरों का विस्तार

प्रदेश में वर्तमान में 201 शासकीय और 113 निजी आईटीआई संचालित हैं, जिनमें लगभग 61 हजार प्रशिक्षण सीटें उपलब्ध हैं। वर्ष 2025-26 में आईटीआई में प्रवेश के लिए 76 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिससे युवाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रति बढ़ती रुचि दिखाई देती है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा का विस्तार करते हुए ओरछा विकासखंड में नया आईटीआई स्थापित किया गया है। इसके साथ ही जगरगुंडा (सुकमा) और ओरछा (नारायणपुर) में एजुकेशन सिटी के अंतर्गत नए आईटीआई की स्थापना, पद सृजन, छात्रावास और भवन निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा 145 शासकीय आईटीआई में मशीन, औजार और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 25 करोड़ रुपये तथा 35 आईटीआई में भवन निर्माण और विशेष मरम्मत कार्यों के लिए 25 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

आईटीआई में मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर टेक्नीशियन और ड्रोन टेक्नीशियन जैसे आधुनिक और रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम भी शुरू किए जा रहे हैं।

## कौशल विकास को मिलेगा नया प्रोत्साहन

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के लिए वर्ष 2026-27 में 38 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 4 लाख 91 हजार 543 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें से 2 लाख 72 हजार 754 युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है।

राज्य में वर्तमान में 366 संस्थाएं कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं, जहां 212 लघु अवधि के पाठ्यक्रम संचालित हैं। युवाओं को आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिए कई प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ अनुबंध किए गए हैं।

राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के लिए वर्ष 2026-27 में 33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत अब तक 67 हजार 118 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

नवा रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कौशल प्रशिक्षण संस्थान के रूप में लाईवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए भूमि लीज अनुबंध हेतु 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मंत्री ने कहा कि इन बजट प्रावधानों से प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा, आधुनिक कौशल प्रशिक्षण और बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

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