रायपुर, 19 नवंबर 2025।प्रशासनिक कार्यकुशलता, समयपालन और पारदर्शिता को मजबूत करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने महानदी भवन और इन्द्रावती भवन में कार्यरत सभी विभागों में आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) लागू करने का निर्णय लिया है। नए सिस्टम का लाइव प्रदर्शन आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में मुख्य सचिव की उपस्थिति में किया गया।
नए प्रावधान के अनुसार, AEBAS का परीक्षण कल से प्रारंभ होगा और **1 दिसंबर 2025** से मंत्रालय में उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके साथ ही **1 जनवरी 2026** से यह प्रणाली सभी संचालनालयों और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में भी लागू कर दी जाएगी।
## **कर्मचारियों के लिए दो उपस्थिति विकल्प**
सरकार ने कर्मचारियों के लिए उपस्थिति दर्ज करने के दो विकल्प उपलब्ध कराए हैं:
### **1. मोबाइल ऐप के माध्यम से फेसियल ऑथेंटिकेशन**
कर्मचारी अपने स्मार्टफोन पर आधार-आधारित फेसियल वेरिफिकेशन के जरिए IN और OUT उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे।
### **2. प्रवेश द्वारों पर लगे आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपकरण**
मंत्रालय भवनों के प्रमुख प्रवेश द्वारों पर थम्ब-बेस्ड बायोमेट्रिक डिवाइस स्थापित किए गए हैं। कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी विकल्प का उपयोग कर सकेंगे।
## **प्रवेश द्वारों पर सभी तकनीकी तैयारियाँ पूरी**
सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्धारित प्रवेश द्वारों पर आधार-सक्षम डिवाइस स्थापित कर दिए हैं। नोडल अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान कर दिया गया है, ताकि प्रणाली सुचारू रूप से संचालित हो सके।
सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने आधार और सेवा संबंधी विवरण उपस्थिति पोर्टल में सही ढंग से अपडेट करें। नई व्यवस्था में लापरवाही और अनुपालन न करना गंभीर माना जाएगा।
## **सरकार की आधुनिक और पारदर्शी शासन व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण पहल**
AEBAS प्रणाली राज्य सरकार की जवाबदेही, दक्षता और बेहतर सेवा प्रदायगी के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। इससे न केवल विभागीय संचालन में सरलता बढ़ेगी बल्कि प्रशासनिक अनुशासन और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।
## **मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का बयान**
“महानदी और इन्द्रावती भवन के सभी विभागों में आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का क्रियान्वयन प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आज मुख्य सचिव और सभी सचिवों की उपस्थिति में फेसियल ऑथेंटिकेशन और आधार-सक्षम उपकरणों का विस्तृत प्रदर्शन किया गया। 1 दिसंबर से मंत्रालय और 1 जनवरी से सभी संचालनालयों में यह प्रणाली लागू होगी। सभी अधिकारी-कर्मचारी समयपालन और अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि हम तकनीक-आधारित और जवाबदेह शासन व्यवस्था की ओर आगे बढ़ सकें।”
*– मुख्यमंत्री विष्णु देव साय*
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