रायपुर, 7 अक्टूबर 2025।छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल में किसान पंजीयन को अनिवार्य कर दिया है। किसान 31 अक्टूबर 2025 तक अपने निकटतम सहकारी समिति या निर्धारित केंद्र में जाकर पंजीकरण करा सकते हैं।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार, एग्रीस्टैक पोर्टल भारत सरकार का यूनिफाइड एग्रीकल्चर डेटाबेस है, जिसके माध्यम से किसानों का आधार और भूमि रिकॉर्ड से लिंक्ड पंजीकरण किया जाता है। पंजीकरण उपरांत प्रत्येक किसान को एक यूनिक फार्मर आईडी (Unique Farmer ID) प्राप्त होती है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक पात्र किसानों तक ही पहुँच सकेगा।
खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि इस व्यवस्था से धान खरीदी में पारदर्शिता, सटीकता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। पिछले वर्ष 25.49 लाख किसानों ने धान विक्रय किया था, जबकि वर्तमान वर्ष में अब तक 21.47 लाख किसानों ने पंजीकरण पूरा कर लिया है।
राज्य सरकार ने सभी समितियों और जिला कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि एग्रीस्टैक पोर्टल से छत्तीसगढ़ की धान खरीदी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी बनेगी। किसानों को भुगतान सीधे उनके खातों में किया जाएगा, जिससे सुशासन और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित होंगी।
सहायता हेतु टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 जारी किया गया है, जिस पर किसान एग्रीस्टैक पोर्टल से संबंधित किसी भी जानकारी या तकनीकी सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि इस वर्ष राज्य के 20 हजार ग्रामों में से 13,879 ग्रामों में डिजिटल क्रॉप सर्वे पूरा किया गया है। इन सर्वे रिपोर्टों का पठन ग्राम सभाओं में 2 से 14 अक्टूबर के बीच किया जा रहा है। पंचायतों में सूची का प्रदर्शन और मुनादी की व्यवस्था भी की गई है।
यह पूरी प्रक्रिया जिला कलेक्टरों, खाद्य अधिकारियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में की जा रही है। यह पहल डिजिटल एग्रीकल्चर और गुड गवर्नेंस की दिशा में राज्य सरकार का एक सशक्त कदम मानी जा रही है।
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