भारत में गाड़ियों के प्रदूषण को लेकर हमेशा ही एक बहस चलती रहती है। हम अक्सर सुनते हैं कि डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों से प्रदूषण सबसे ज्यादा फैलता है। लेकिन, सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में भारत में डीजल कारों पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लग जाएगा और अभी किन देशों पर प्रतिबंध लगा हुआ है।
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले इंजन को लेकर बड़ी बहस छिड़ी रहती है। देश में धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बढ़ती जा रही है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बयान ने डीजल कारों से चलने वाले लोगों की टेंशन को बढ़ा दिया है। सड़क और परिवहन मंत्री गडकरी हमेशा से ही कम प्रदूषण करने वाली कारों के इस्तेमाल पर ही जोर देते आए हैं। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों से काफी प्रदूषण होता है। नितिन गडकरी इथेनॉल से चलने वाली कारों का समर्थन करते हैं। इथोपिया ने पेट्रोल और डीजल कारों के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।
इथियोपिया ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है। 2023 में लिए गये फैसलों के मुताबिक 2035 से यूरोपीय संघ (ईयू) में कोई नई फॉसिल फ्यूल (जीवाश्म ईंधन) से चलने वाली कार नहीं बेची जाएंगी। यूरोपीय संसद ने औपचारिक रूप से एक कानून को मंजूरी दे दी है, जो 2035 से यूरोपीय संघ में नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। यह कदम इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 10 साल में पेट्रोल और डीजल कारों को पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं। हालांकि सरकार ने अभी नई डीजल कारों पर किसी भी तरह के टैक्स को नहीं बढ़ाया है। इसके लिए सरकार केवल योजना बनाने पर विचार कर रही है। वहीं एक कार की लाइफ भी करीब 10 से 15 साल होती है तो अभी 15 साल तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गडकरी ने हमेशा से कम पॉल्यूशन वाली गाड़ियों का समर्थन करते हैं. गडकरी ने बताया है कि एक तरफ जहां पेट्रोल पर आपके 100 रुपये खर्च होते हैं, वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर आपके चार रुपये खर्च होंगे।
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