छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के साथ ही 15वें वित्त की राशि के आवंटन को लेकर अभी भी घमासान मचा हुआ है। जिला पंचायत में भाजपा समर्पित अध्यक्ष निर्वाचित होकर पद में बैठी थी इस दौरान राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र सरकार से पंचायत एवं ग्रामीण विकास के माध्यम से गांव में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए जिला पंचायत के सदस्यों को राशि दी जाती है जिसके तहत जिला पंचायत को प्रत्येक वर्ष 4 करोड रुपए की राशि प्रदान की गई थी लेकिन पिछले 3 साल से जिला पंचायत के अध्यक्ष सहित सदस्यों को प्रदान नहीं किया गया है।
इसको लेकर कई बार जिला पंचायत के भाजपा समर्पित अध्यक्ष व सदस्यों ने सीईओ व कलेक्टर से लेकर राज्य शासन तक गुहार लगाई थी कि उनके हक के पैसे की राशि लगभग 12 करोड रुपए पिछले 3 साल से प्राप्त नहीं हुए हैं। जिला प्रशासन व राज्य शासन ने राशि प्रदान नही किये, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ जिला प्रशासन की ओर से 15वें वित्त की राशि जारी करने की बात कही जा रही है वहीं जिला पंचायत के उपाध्यक्ष का कहना है कि अभी उन्हें राशि प्राप्त नहीं हुई है। कांग्रेस की सरकार की लापरवाही के चलते पिछले तीन सालों से ग्राम पंचायत में मूलभूत सुविधा सहित अन्य विकास कार्य रुके हुए थे जैसे ही अब राशि प्राप्त होगी तत्काल शुरू किए जाएंगे।