रायपुर, 21 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र के दौरान धर्म स्वातंत्र्य, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल तथा लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम से जुड़े तीन महत्वपूर्ण विधेयक 2026 विधानसभा से पारित हो गए हैं। इन विधेयकों को प्रदेश में कानून व्यवस्था, पारदर्शिता और सामाजिक संतुलन के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने विधायक पुरंदर मिश्र के नेतृत्व में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से सौजन्य मुलाकात कर इन विधेयकों के पारित होने पर आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 प्रदेश की परंपराओं और सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इस कानून के लागू होने से अवैध धर्मांतरण पर रोक लगेगी और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले भी इस विषय में कानून मौजूद था, लेकिन वह पर्याप्त प्रभावी नहीं था, जिससे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में कठिनाई आती थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध धर्मांतरण के कारण कुछ क्षेत्रों में सामाजिक संतुलन प्रभावित हो रहा था, जिसे ध्यान में रखते हुए इस नए विधेयक को लाया गया है। इसके माध्यम से कानून को और मजबूत बनाकर ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक 2026 पारित किया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके। इसके साथ ही लोक भर्ती और व्यावसायिक परीक्षाओं में नकल और गड़बड़ियों को रोकने के लिए अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक भी लाया गया है, जो परीक्षा प्रणाली को अधिक विश्वसनीय बनाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि ये सभी विधेयक सर्वसम्मति से पारित किए गए हैं, जो राज्य में सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं भी दीं।
कार्यक्रम में प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, अखिलेश सोनी, रमेश ठाकुर सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे।
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