भारतीय छात्रों को लुभाने के लिए ब्रिटेन में विश्वविद्यालय कई प्रलोभन दे रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन में यूनिवर्सिटी शिक्षा एजेंटों को भुगतान कर रही हैं। ये शिक्षा एजेंट भारतीय छात्रों को ऐसे प्रस्ताव के माध्यम से भर्ती करते हैं, जिससे वे अपने परिवारों को देश में ला सकें। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल यूके आने वाले 33,240 आश्रितों सहित 1,61,000 छात्रों के साथ भारत, यूके के लिए छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत बन गया, जिसने चीन का पछाड़ दिया।
टेलीग्राफ के मुताबिक, विश्वविद्यालयों द्वारा उन शिक्षा एजेंटों को कमीशन दिया जाता है, जो “स्नातक वीजा” के लिए आवेदन करते हैं। दरअसल, ये एजेंट संभावित भारतीय छात्रों को अपने जीवनसाथी और बच्चों के लिए वीजा प्राप्त करने में मदद करते हैं। ब्रिटिश उच्चायोग ने पिछले दिनों बताया था कि सितंबर 2022 तक भारतीयों को 1.27 लाख छात्र वीजा प्रदान किए गए हैं। ये संख्या 2019 में इसी अवधि की तुलना में भारतीयों को दिए गए वीजा से 273 फीसद अधिक है।
यूके में “स्नातक वीजा”, जिसे पहले “पोस्ट-स्टडी वीजा” के रूप में जाना जाता था, देश में एक पाठयक्रम पूरा करने के बाद कम से कम दो साल तक ब्रिटेन में रहने की अनुमति देता है। हाल ही में जारी यूके के आव्रजन आंकड़े बताते हैं कि 2021 में जब से ये लुभावना प्रस्ताव आया है, तब से भारतीयों को ग्रेजुएट रूट वीजा की कुल संख्या का 41 फीसद प्राप्त हुआ। इस दौरान कई एजेंट ऐसे भी हैं, जो दो सालों तक देश में साथ रहने वाल पत्नी को भी नौकरी दिलाने की गारंटी दे रहे हैं।
यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है, जब देश में अप्रवासन की स्थिति कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए एक सिरदर्द बन रही है। चिंता का विषय यह है कि यूके में शुद्ध प्रवासन संख्या साल की शुरुआत से जून तक रिकार्ड 5,04,000 तक पहुंच गई है।
ऐसे में ब्रिटेन की सरकार आश्रितों की संख्या और निम्न-गुणवत्ता पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले विदेशी छात्रों को प्रतिबंधित करने पर विचार कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार ये कदम उठाती है, तो ब्रिटेन के कई विश्वविद्यालय दिवालिया हो जाएंगे, क्योंकि कमाई के लिए ये विदेशी छात्रों पर निर्भर हैं।
टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यू वे कंसल्टेंसी (एनडब्ल्यूसी) ने बताया कि यह यूके के 70 से अधिक विश्वविद्यालयों से जुड़ा हुआ है। इन दिनों प्रत्येक छात्र की भर्ती के लिए कमीशन पर भुगतान किया जा रहा है। एनडब्ल्यूसी के भर्ती प्रमुख मो सोबहान ने टेलीग्राफ को बताया कि ग्रेजुएट वर्क वीजा पर अंकुश भारतीय छात्रों को आस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करेगा, जो आखिरकार यूके में “छात्र बाजार” के अंत की ओर ले जाएगा। ऐसे में अब देखना है कि सरकार कोई कठोर कदम उठाती है या नहीं।
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