भाजपा ने आधी आबादी को महिला आरक्षण देकर मास्टर स्ट्रोक खेला। अब लोकसभा चुनाव में अधिक महिलाओं को टिकट देने का वादा करके नया दांव चला है। भाजपा का दावा है कि पार्टी ने पहले भी बड़ी संख्या में महिलाओं को न केवल राजनीति में मौका दिया है, बल्कि टिकट देकर चुनाव के मैदान में भी उतारा है। महिला आरक्षण लागू होने के बाद हर सियासी दल महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहा है, जबकि इससे पहले लोकसभा में सपा और राजद ने इसका विरोध किया था। इस बार दोनों दलों ने भी समर्थन किया है। लिहाजा भाजपा लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण के मुद्दे को भुनाना चाहती है।
भाजपा का दावा है कि पार्टी ने संगठन स्तर पर महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण केंद्र से लेकर वार्ड तक दिया है। कई जनपदों के जिला अध्यक्ष के रूप में महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में उन्हें पहले भी टिकट दिए गए हैं। कुछ राज्यों में महिलाओं को अग्रणी भूमिका में राजनीति का अवसर भी दिया था। मध्य प्रदेश में उमा भारती, राजस्थान में वसुंधरा राजे, गुजरात में आनंदीबेन पटेल और दिल्ली में स्वर्गीय सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इस बार लोकसभा चुनाव बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट दिए जाएंगेl
सपा का दावा है कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। भाजपा भले ही महिला आरक्षण की बात कर रही हो, लेकिन महिलाओं के बीच भाजपा के प्रति आक्रोश है। महिलाओं के साथ अत्याचार और दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ रहीं हैंl वहीं, कांग्रेस का दावा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में पार्टी ने 40 फ़ीसदी टिकट दिए थे। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा किया गया था। कांग्रेस की मांग है कि महिलाओं को 33% की आरक्षण मिले, लेकिन उसमें ओबीसी और दलित महिलाओं के आरक्षण का भी निर्धारण हो l
लोकसभा चुनाव के पहले महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए सियासी दल बेकरार हैं। हर कोई चाहता है कि आधी आबादी उसके साथ जुड़े। भाजपा और कांग्रेस सरीखे दल महिलाओं को लुभाने के लिए एक के बाद एक वादे और दावे किए जा रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस समेत दूसरे दल महिलाओं को कितना टिकट देते हैं यह देखने वाली बात होगी।
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