भारत और चीन के बीच गत नौ महीनों से पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चल रही तनाव की स्थिति खत्म होने के ठोस संकेत मिले हैं। सीमा पर भारतीय जवानों की मुस्तैदी देखकर चीन की हेकडी ढिली पड गई। अब उसने एलएसी पर स्थित पैंगोंग झील के इलाके के फ्रंट लाइन से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। चीन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि दोनों देशों के बीच बनी सहमति के मुताबिक सैन्य वापसी का सिलसिला बुधवार शुरू किया गया है। हालांकि भारत ने भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
सूत्रों ने बताया कि हालात सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। सदन के सत्र को देखते हुए सरकार बाहर किसी तरह के बयान से बच रही है। संभावना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वयं सदन को इस बारे में जल्द अवगत कराएंगे। उधर, चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वु शियान की तरफ से एक संक्षिप्त बयान जारी किया गया कि भारत और चीन के सैन्य कमांडर स्तर की 9वें दौर की बातचीत में बनी सहमति के आधार पर पैंगोंग हुनान व नार्थ ईस्ट (भारत के पूर्वी लद्दाख से सटे एलएसी के इलाके) चीन व भारत के फ्रंट लाइन यूनिट के सैनिकों की वापसी 10 फरवरी से व्यवस्थित तरीके से शुरू हो गई है।
भारतीय सैनिकों ने रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण ठिकानों पर अपनी स्थिति मजबूत की है, उसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। संभवत: इन ठिकानों से वापसी सबसे अंत में होगी। अपुष्ट सूचनाओं के मुताबिक चीन और भारत दोनों की तरफ से अपने-अपने बड़े हथियारों को पीछे किया जा रहा है। पिछले महीने जब दोनों देशों के सैन्य कमांडरों की 16 घंटे तक लंबी बातचीत में सहमति बनी थी। सैन्य कमांडरों के बीच बनी सहमति को जमीन पर उतारने की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी दोनों देशों की सेनाओं ने स्थानीय कमांडरों को सौंपी थी। इसमें एक सहमति यह भी है कि आमने सामने तैनात हथियारों को पहले पीछे लाया जाए।
गौर हो कि चीनी सैनिकों ने मई, 2020 के पहले हफ्ते में एलएसी में घुसपैठ की थी। उसके बाद 15 जून, 2020 में इसी इलाके में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प भी हुई, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों को वीरगति मिली। इस झड़प में कई चीनी सैनिक मारे गए लेकिन चीन सरकार ने उनकी संख्या कभी सार्वजनिक नहीं की। इस खूनी झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्ते काफी बिगड़ गये। एक तरफ भारत ने चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए ना सिर्फ एलएसी पर बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती की बल्कि चीन की कंपनियों के लिए भारतीय बाजार के दरवाजे बंद करने के लिए नीतिगत फैसले लेने शुरू कर दिए। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की सैकड़ों चीनी कंपनियों को प्रतिबंधित भी किया गया है।
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